इंदौर। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आयोजित पत्रकार-वार्ता में पत्रकार बंधुओं से आम बजट पर सांसद शंकर लालवानी(Budget 2022 Shankar Lalwani) ने चर्चा करते हुए बताया कि केन्द्र सरकार में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन(Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman) के द्वारा इस बार जो आम बजट प्रस्तुत किया गया है, यह भविष्य के कई वर्षो को ध्यान में रखकर, देश को विकास के रास्ते पर दौड़ाने वाली दृष्टि के साथ बनाया गया है।
सही मायनों में यह समग्र बजट है। यह बजट उन मूलभूत उपायों को आगे बढ़ायेगा, जिन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने प्रारंभ किया है। इसकी खास बात यह है कि इससे संपूर्ण मालवा क्षेत्र के साथ ही, पूरे मध्यप्रदेश को भी भरपूर लाभ मिलेगा।
देश की अर्थव्यवस्था ने कोरोना संकट के बावजूद जो गति दिखाई है, उससे स्पष्ट है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने अधोसंरचना के विकास और विस्तार के लिए 35 हजार करोड़ का प्रावधान किया है और आने वाले साल में देश की अर्थव्यवस्था 9.2 प्रतिशत की दर से विकास करेगी, जो कि दुनिया के विकसित देशों से भी ज्यादा है।
श्री लालवानी ने कहा कि इंदौर से जुड़ी रेल परियोजनाओं के लिए बजट में कुल 1,453 करोड़ रु की राशि स्वीकृत की गई है। जिसके अंतर्गत इंदौर-दाहोद के लिए 265 करोड़ रु, इंदौर से महू, खंडवा के लिए 888 करोड़ रु, इंदौर-देवास-उज्जैन के लिए 200 करोड़ रु का प्रावधान किया गया है।
इसी के साथ प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के तहत जो 100 कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण उसके लिए भी मध्यप्रदेश सबसे उपयुक्त स्थान है, जो कि प्रदेश में लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए क्रांतिकारी कदम होगा। इससे प्रदेश में बड़ी संख्या में रोजगार उत्पन्न होंगे।
बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली छूटों को 2023 तक के लिए बढ़ाया गया है, जो हमारे प्रदेश के स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हुए सहयोगी होगा। प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 44 हजार करोड़ से अधिक राशि खर्च की जाएगी, इसका प्रावधान बजट में किया गया है, जो कि प्रदेश के लिये ऐतिहासिक होकर बुंदेलखंड क्षेत्र को पानी की समस्या से छुटकारा दिलाएगी एवं किसानों को खेती में भी लाभ मिलेगा और उद्योंगो को भी इसका पूरा फायदा मिलेगा।
श्री लालवानी ने कहा कि बजट में विकास के केन्द्र में गांव गरीब और किसानों को रखा गया है। किसान लाभान्वित हो सकें इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जिससे हमारे प्रदेश के किसान भी लाभान्वित होंगे। किसानों को ड्रोन आधारित खेती करने के लिए किए जा रहे प्रयास भी उल्लेखनीय हैं।
किसानों को हमेशा शिकायत रहती है कि फसल बीमा योजना के तहत उनकी फसलों का उचित मूल्यांकन नहीं होता, जब मूल्याकन ड्रोन कैमरे से होगा तो उन्हें भी पूरा लाभ मिलेगा और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आयेगी। साथ ही इस तकनीकि के उपयोग से कीटनाशकों से किसानों के स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों से भी उन्हें बचाया जा सकेगा।
श्री लालवानी ने कहा कि बजट में युवाओं को रोजगार एवं छात्रों को शिक्षा के अवसर मिले, इसके लिये प्रावधान करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान जहां एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विदेशों पर निर्भरता को कम कर रहा है, वहीं यह देश के युवाओं के लिए बड़ी मात्रा में रोजगार भी उपलब्ध करा रहा है। इस वर्ष सरकार ने इस अभियान के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है।
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युवाओं में उद्योगों की मांग के अनुरूप क्षमताओं के विकास के लिए सरकार कौशल विकास कार्यक्रमों को नए सिरे से शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही राज्यों में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों को भी जरूरत के अनुसार अपग्रेड किये जाने का प्रावधान किया गया है। कोरोना महामारी के कारण कक्षा 9 से 12 तक के करीब 13 करोड़ से अधिक बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने ई-विद्या के अंतर्गत एक चैनल-एक क्लास योजना शुरू की है। ऐसे करीब 200 ई-विद्या चैनल शुरू किए जाने का प्रावधान है। वहीं, देश में एक डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, जिसमें अनेक भाषाओं में पढ़ाई होगी। शिशुओं के स्वस्थ विकास के लिए सरकार ने 2 लाख से अधिक आंगनबाड़ियों को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है।
श्री लालवानी ने कहा कि बजट में आमजन का भी ध्यान रखते हुए उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये आम आदमी को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स की दरें यथावत रखी हैं, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने का ऐलान किया है। दिव्यांगों के लिए करों में राहत का प्रावधान किया है। सरकार ने वर्ष 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाने का प्रावधान किया है, जिसके लिए 48 हजार करोड़ का फंड रखा गया है। केंद्र सरकार ने इसी वर्ष से अपनी डिजिटल करेंसी शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे आम लोगों को लेन-देन में आसानी होगी, वहीं देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट मिलने की संभावना है।
देश में उद्योगों के विकास और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगी। इसके लिए कुल खरीदी बजट में से 68 प्रतिशत को घरेलू बाजार से खरीदी पर खर्च किये जाने का प्रावधान किया है।
इस तरह इस बार आम बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है एवं देश के विकास पर फोकस किया गया है।
पत्रकार वार्ता में श्री लालवानी के साथ प्रदेश संगठन से तय जिला प्रभारी रघुनाथ भाटी, जिला अध्यक्ष डॉ. राजेश सोनकर ,मीडिया प्रभारी देवकीनंदन तिवारी, रितेश तिवारी भी उपस्थित थे।
