नई दिल्ली : पंजाब और हरियाणा के किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के ख़िलाफ़ जारी किसान आंदोलन शुक्रवार को अपने 16वें दिन में प्रवेश कर गया है. किसानों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ताओं के बाद भी अब तक किसानों की समस्याओं का कोई हल नहीं निकल सका है. किसानों ने शनिवार से दिल्ली-जयपुर हाईवे जाम करने का एलान भी कर दिया है. इसी बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने अपनी सरकार के कृषि कानूनों का समर्थन किया है और उनका कहना है कि इन कृषि कानूनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कोई लेना-देना नहीं है.
एक निजी चैनल के साथ बातचीत करने के दौरान केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि कानूनों का भरपूर समर्थन किया और कहा कि देश में जिन कृषि कानूनों को लेकर जो इतना कुछ हो रहा है, उनसे MSP का कोई संबंध ही नहीं है. एमएसपी को लेकर किसानों के भीतर सन्देश पैदा किया जा रहा है. जबकि असल में इनका कोई ठोस आधार नहीं है.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि कई चीजों को एक साथ जोड़कर देखा जाने लगता है और ऐसा ही मोदी सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानूनों को लेकर भी हो रहा है. उन्होंने कहा कि हमने किसानों को मंडी के बाहर और आवश्यकता पड़ने पर दूसरे राज्य में भी अपनी फसल बेचने के अवसर प्रदान किए हैं.
सीतारमण ने निजी चैनल से बातचीत के दौरान किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति कर रहे विपक्षी दलों पर भी करारा प्रहार किया. निर्मला सीतारमण ने कहा कि, ‘अगर विपक्षी दल इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो मैं समझ सकती हूं कि उन्हें इसका आइडिया नहीं है वो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं. क्योंकि वो ये सब अपने खुद के मेनिफेस्टो में भी शामिल कर चुके हैं.