भोपाल। मध्य प्रदेश (MP) में प्रमुख नगरों के बीच सार्वजनिक परिवहन के रूप में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। बता दे कि, ये बसें दो से तीन सौ किमी का सफर तय करेंगी। दरअसल, यह घोषणा परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए गोवा में आयोजित एक कार्यशाला में की। इस दौरान गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है। सरकार ई-वाहन की बैटरी रिचार्ज करने के लिए पहले चरण में भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर में लगभग 250 ई-ह्वीकल्स चार्जिंग स्टेशन बना रही है। इसके लिए नगरीय निकायों ने आइइआइएल और एनटीपीसी से अनुबंध कर लिया है।
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मंत्री ने आगे बताया कि चार्जिंग स्टेशनों के स्थान का चयन और भूमि की उपलब्धता के संबंध में प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि, चार्जिंग स्टेशन के लिए सरकार पेट्रोल पंप मालिकों से चर्चा की जा रही है। इसके लिए सरकार उन्हें लाइसेंस और तकनीकी सहायता देने पर विचार कर रही है। मंत्री ने बताया कि, चार्जिंग स्टेशन पर बैटरी स्वैपिंग की सुविधा होगी। वाहन चालक के पास समय नहीं है तो वह बैटरी अदला-बदली भी कर सकेगा। यह सुविधा वेंडरों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी और इसकी दरें भी वेंडर तय करेंगे।
इस कार्यशाला के दौरान केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डा. महेंद्रनाथ पांडे और केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल सिंह भी उपस्थित रहे। साथ ही परिवहन मंत्री ने ई-वाहन व्यवस्था के प्रभावी और व्यापक क्रियान्वयन के लिए सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जनता अधिक संख्या में वाहन खरीदे, इसके लिए सरकार को फेम-2 योजना के तहत ई-वाहनों को पर्याप्त सब्सिडी देनी चाहिए ताकि इनकी कीमत पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में अधिक न हो। मंत्री ने कहा कि भारत में सबसे बड़ी चुनौती चार्जिंग अधोसंरचना की है। इसके बिना जनता ई-वाहनों को आसानी से नहीं अपनाती है इसलिए कम से कम 25 प्रतिशत पेट्रोल पंपों को चिह्नित कर वहां पर ई-ह्वीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के निर्देश सरकार को देने चाहिए।