इन्दौर (Indore News) :इन्दौर विकास योजना 2021 के पुनर्विलोकन हेतु इन्दौर की वर्तमान तथा भावी औद्योगिक सेक्टर के विजन, आवश्यकताओं, इत्यादि पर विचार विमर्श करने हेतु कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में बुधवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में में नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल, इन्दौर विकास प्राधिकरण के सीईओ विवेक श्रोत्रिय, एडीएम पवन जैन, एकेवीएन के एमडी रोहन सक्सेना, हाउसिंग बोर्ड, पी.डब्लु.डी., क्रेडाई इन्दौर, बिल्डर्स एसोशिएसन इन्दौर आई.टी.पी.आई., विभिन्न मण्डी एसोसिएशन एवं औद्योगिक सेक्टर के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
कलेक्टर मनीष सिंह ने संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश एस.के. मुद्गल को निर्देश दिए कि विकास प्रारूप में आईटी सेक्टर से संबंधित इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाए। मेट्रो सिटीज के तर्ज पर इंदौर में भी आईटी इकोसिस्टम का निर्माण किया जाए जहां निजी क्षेत्र की बड़ी आईटी इंडस्ट्रीज अपनी इकाइयां स्थापित कर सकें तथा आईटी पार्क निर्मित कर सके। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने हेतु विकास योजना के प्रारूप में विभिन्न तरह के प्रावधानों को शामिल किया जाए। स्टेकहोल्डर समूह द्वारा दिए गए सुझावों को भी विकास योजना के प्रारूप में शामिल किया जाए।
कलेक्टर कलेक्टर सिंह ने कहा कि औद्योगिक पार्क में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा अन्य गतिविधियों के लिए भूमि प्रतिशत की कैपिंग भी की जाए। प्रारूप में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियम, औद्योगिक सेक्टर के नॉर्म्स तथा वर्तमान समय में औद्योगिक सेक्टर की जरूरतों के अनुरूप प्रावधानों को सम्मिलित किया जाए। बैठक में सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि रेड इंडस्ट्रीज जिन से अधिक मात्रा में प्रदूषण होता है उन्हें शहरी आवासीय क्षेत्रों से बाहर रखा जाए। जिले के विभिन्न एंट्री पॉइंट पर ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित किए जाएं। इस दौरान औद्योगिक सेक्टर में असंगत भूमि उपयोग एवं पुनर्स्थापना के संबंध में भी चर्चा की गई।
बैठक में औद्योगिक सेक्टर से जुड़े प्रतिनिधियों ने रो-टाइप इंडस्ट्रीज स्थापित करने के प्रावधान को विकास योजना में शामिल करने का सुझाव दिया। उल्लेखनीय है कि इन्दौर नगर के सुनियोजित विकास हेतु इन्दौर विकास योजना 2021 तैयार की गई थी, जिसे शासन के द्वारा दिनांक 01.01.2008 के द्वारा स्वीकृत किया गया था। भारत सरकार की अमृत योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के 34 शहरों का चयन किया गया था, जिसमें इन्दौर भी सम्मिलित है। म.प्र. शासन के द्वारा इन्दौर विकास योजना 2021 को अमृत योजना की गाइड लाइन के तहत पुनर्विलोकन की कार्यवाही का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे योजना वर्ष 2035 के लिए तैयार किया जायेगा।
