इंदौर 18 नवम्बर, 2021
प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्री फ़ैज अहमद किदवई की अध्यक्षता में आज रेसीडेंसी कोठी में इंदौर संभाग के सभी जिलों के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिलिंग एवं खरीफ उपार्जन की समीक्षा की गई। बैठक में संभागायुक्त इंदौर डॉ. पवन कुमार शर्मा, प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम, संचालक खाद्य नागरिक उपभोगता संरक्षण विभाग, इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह, बड़वानी कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा, धार कलेक्टर डॉ. पंकज जैन, आलीराजपुर कलेक्टर श्री मनोज पुष्प तथा अन्य जिला कलेक्टरों के प्रतिनिधि, संभाग के सभी जिलों में पदस्थ कृषि, भारतीय खाद्य निगम, खाद्य, सहकारिता, नापतोल, मार्कफेड, एमपीएससीएससी, एमपीडब्ल्यूएलसी के नोडल अधिकारी, सीडब्ल्यूसी एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में खरीफ 2021-22 उपार्जन, धान मिलिंग तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिलेवार विस्तृत समीक्षा कर संबंधित कलेक्टर्स एवं अधिकारियों को प्रमुख सचिव श्री किदवई द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
चावल की भूसी से बनने वाले तेल के उत्पादन को दिया जायेगा बढ़ावा
ALSO READ: IPO: Paytm लिस्टिंग के दिन घाटे में गए निवेशक, प्रति शेयर 586 रु. का घाटा
प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्री फ़ैज अहमद किदवई ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि वे आगामी रबी फसल के स्टोरेज के लिये अभी से ही तैयारियां शूरू कर दे। उन्होंने पीपीपी मोड पर गौदाम तैयार करने के निर्देश देते हुये कहा कि धार, झाबुआ एवं आलीराजपुर जहां कम संख्या में गौदाम है वे आगामी रबी फसल हेतु अभी से ही निजी ऐजेंसी के साथ समन्वय स्थापित कर गौदाम बनवाना शुरू दे। उन्होंने किसानों के पंजीयन में आधार सीडिंग को प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आधार आधारित एमएसपी के भुगतान के लिये किसानों के खातों से आधार नंबर लिंक कराया जाना अनिवार्य है। यदि किसी किसान का मोबाइल नंबर बदल गया है तो किसान के नये मोबाइल नंबर को भी अपडेट कराने के सुविधा प्रदान की जा रही है।
प्रमुख सचिव श्री किदवई ने कहा कि संभाग में केवल चार मिलर्स है। जिनमे से तीन इंदौर तथा एक खण्डवा में है। उन्होंने कहा कि इंदौर संभाग में मिलिंग के कार्य को बढ़ावा देने के लिये सभी कलेक्टर्स को निवेशको की सहायता से उनके जिलों में मिलों की स्थापना के लिये प्रयास करना चाहिए। इससे उनके जिलों में कृषि उद्योग, फसल खरीदी एवं रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि चावल की भूसी से तैयार किये जाने वाले तेल का उत्पादन भी संभाग में बढ़ाया जा सकता है। इससे भी किसानों को आय के नए अवसर प्राप्त हो सकेंगे तथा नए उद्योगो को स्थापित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही शासन द्वारा मिल स्थापना तथा अपग्रेडेशन के लिये नई निति जारी की जायेगी। जिससे नई मिलों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
प्रमुख सचिव श्री किदवई ने दिये जिला स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश
प्रमुख सचिव श्री किदवई ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि उपार्जन केन्द्रों पर पक्के प्लेटफॉर्म का निर्माण कराया जाये, जिससे खरीदी के दौरान किसानों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। उन्होंने इस क्षेत्र में धार जिले द्वारा किये गये कार्य की प्रशंसा भी की। उन्होंने विगत वर्ष के निस्तारण योग्य खराब स्कंध के जल्द से जल्द निस्तारण कर स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिये। प्रमुख सचिव श्री किदवई ने निर्देश दिये कि सभी जिलों में एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाये। जिसमें वेयरहॉसिंग, नापतोल, जिला खाद्य अधिकारी, सहकारी बैंक एवं सहकारी समिति के सदस्य शामिल रहे। समिति के सदस्यों द्वारा संबंधित जिलों में ऐसे नोडल प्वाइंट चिन्हित किये जाये जहां तोलकाटे लगवायें जाना आवश्यक है। इससे सहकारी समितियों को होने वाले ट्रांजेक्शन लॉस को कम किया जा सकेगा।
प्रमुख सचिव ने दुकानों की भण्डारण क्षमता बढ़ाने के दिये निर्देश
प्रमुख सचिव श्री किदवई ने इंदौर संभाग में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि सभी जिलों में उचित मूल्य दुकानों का सुदृढ़ीकरण किया जाये। इसके तहत दुकानवार भण्डारण क्षमता का सर्वे किया जाये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम द्वारा एवं शहरी क्षेत्रों में जिला खाद्य अधिकारी द्वारा उचित मूल्य दुकानों की भण्डारण क्षमता कम से कम 60 दिवस तक बढ़ाने के निर्देश दिये जाये। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में हर वार्ड में एक उचित मूल्य दुकान स्थापित की जाये, जिससे उपभोक्ताओं को राशन लेने के लिये परेशानी ना उठाना पड़े। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकानों के संचालन के लिये स्व सहायता समूह की सहभागीता सुनिश्चिचत की जाये। उन्होंने कहा कि समूह की सहायता से दुकानविहिन पंचायतों में भी दुकाने स्थापित की जा सकेगी। उन्होंने उचित मूल्य दुकानों के ऑनलाइन अपग्रेडेशन के भी निर्देश दिये। प्रमुख सचिव श्री किदवई ने सभी कलेक्टर्स को कल्याणकारी संस्था एवं छात्रावास योजना के तहत सभी पात्र हितग्राहियों तक सस्ता राशन पहुंचाने के लिये योजना से जोड़ने के निर्देश दिये। उन्होंने उज्जवला 2.0 योजना की प्रगती की भी समीक्षा की।
बैठक में संचालक नागरिक आपूर्ति निगम ने संभाग में खरीफ 2021-22 उपार्जन, किसान पंजीयन एवं सत्यापन, धान उर्पाजन की पिछले तीन वर्षो की जानकारी, बारदाना व्यवस्था, उपार्जन परिवहन व्यवस्था, खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 की भण्डारण व्यवस्था, धानमिलिंग की प्रगति, संभाग में मिलों की स्थिति, अंतर जिला मिलिंग की प्रगति, रबी विपणन समितियों एवं परिवहनकर्ता का लंबित भुगतान आदि विषयों पर जानकारी दी। इसी तरह संचालक खाद्य नागरिक उपभोगता संरक्षण विभाग द्वारा इंदौर संभाग के सभी जिलों में दुकानवार सामग्री की भण्डारण क्षमता, उचित मूल्य दुकान पर नियुक्त विक्रेता की स्थिति, दुकान विहिन पंचायते, पात्र परिवारो का सत्यापन एवं वितरण, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के क्रियान्वयन आदि विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई।