मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 11 जुलाई को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव के दौरान होटल, पर्यटन, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े निवेशकों के साथ संवाद करेंगे। इस उच्चस्तरीय कार्यक्रम में देशभर से संबंधित क्षेत्रों के उद्योगपति, कॉर्पोरेट प्रतिनिधि और निवेशक आमंत्रित किए गए हैं। कॉन्क्लेव में रियल एस्टेट, होटल उद्योग और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े 1500 से अधिक निवेशकों और प्रतिनिधियों की सहभागिता तय मानी जा रही है।
इंदौर में होने वाले इस भव्य आयोजन के दौरान एक विशाल प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी, जिसमें क्रेडाई, होटल इंडस्ट्री, पर्यटन विभाग, नगर निगम, आईडीए, स्मार्ट सिटी, मेट्रो, हुडको, एलआईसी और हाउसिंग बोर्ड सहित विभिन्न संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी रहेगी। प्रदर्शनी में इन संस्थाओं की योजनाओं और प्रोजेक्ट्स को विस्तार से प्रस्तुत किया जाएगा। यह कॉन्क्लेव प्रदेश में शहरी विकास को नई दिशा देने वाली एक अहम पहल के रूप में देखा जा रहा है।
यह आयोजन इंदौर और मध्यप्रदेश को निवेश के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान करेगा। प्रदेश में विकास और निवेश की व्यापक संभावनाएं शहरी परिवहन (मेट्रो, ई-बस, मल्टीमॉडल हब), किफायती आवास, स्लम पुनर्विकास, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति, सीवेज नेटवर्क, झील संरक्षण, डिजिटलीकरण, ई-गवर्नेंस, भवन अनुमोदन प्रणाली, स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन बिल्डिंग और नवीकरणीय इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। निवेशक इन क्षेत्रों में भागीदारी कर दीर्घकालिक लाभ का हिस्सा बन सकते हैं।
प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी नई रफ्तार
प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 17,230 योजनाएं अमल में लाई जा रही हैं। स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने हेतु 2,800 करोड़ रुपये और वॉटर फ्रंट विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर 2,000 करोड़ रुपये की लागत से कार्य किया जा रहा है। बेहतर और सुगम शहरी परिवहन व्यवस्था के लिए 21,000 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाएं क्रियान्वयन में हैं। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और पारंपरिक ईंधनों के उपयोग को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी दिशा में, प्रदेश के प्रमुख शहरों में 552 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन आरंभ किया जा रहा है। इसके साथ ही, ई-मोबिलिटी को प्रोत्साहन देने के लिए ‘इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2025’ को लागू किया गया है।
रियल एस्टेट में खुल रहे हैं निवेश के नए अवसर
प्रदेश में हाउसिंग सेक्टर निवेश के लिए एक मजबूत और उभरता हुआ क्षेत्र बनकर सामने आया है। अब तक 8.32 लाख से अधिक किफायती आवास निर्मित किए जा चुके हैं, जबकि 10 लाख नए आवास निर्माणाधीन हैं, जिनमें लगभग 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। रियल एस्टेट परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में प्रशिक्षित और दक्ष मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित है। शहरी क्षेत्रों में 6,000 किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क, 80% क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से जल आपूर्ति और 100% शहरी क्षेत्रों में सीवरेज व्यवस्था की सुविधा मौजूद है। इसके अतिरिक्त, नगरीय निकायों में 23 सेवाएं ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं और सभी मंजूरियाँ केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से दी जा रही हैं।
