UP Cabinet Meeting : प्रदेश सरकार द्वारा गुरुवार को ही कैबिनेट बैठक में युवाओं के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। साथ ही 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे को नई दिशा देने वाले अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मोहर लगाई गई है।
सबसे प्रमुख प्रस्ताव में रोजगार, प्रोत्साहन नीति और रोजगार मिशन को मंजूरी दी गई है। जिससे प्रदेश के युवाओं को देश ही नहीं विदेश में भी रोजगार दिलवाया जाएगा। प्रदेश के श्रम और सेवायोजन विभाग में दो प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जिसके तहत उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन की स्थापना की गई है।
विदेशों में 30 हजार से 35 हजार युवाओं को रोजगार
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार इस मिशन के तहत सरकार अगले 1 साल में देश के 1 लाख और विदेशों में 30 हजार से 35 हजार युवाओं को रोजगार दिलवाएगी। अब तक केवल देश के भीतर रोजगार दिलवाने की व्यवस्था थी लेकिन अब विदेश में नौकरियों के भी द्वारा खोले जाएंगे।
अलग-अलग उद्योगों के लिए अलग-अलग सब्सिडी की भी घोषणा
नई नीति के तहत अलग-अलग उद्योगों के लिए अलग-अलग सब्सिडी की भी घोषणा की गई है। सरकार की मंशा प्रदेश मैं निवेश बढ़ाने और रोजगार के अवसर सूचित करना है। कई बड़ी कंपनी को इस नीति के तहत प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
इतना ही नहीं कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को मंजूरी दी गई है। इसके तहत एक रेगुलेशन पॉलिसी बनाई जाएगी, जो निवेशकों और उद्योगपतियों को एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करेगी।
29 प्रकार के कारखाने में महिलाओं के काम करने पर लगा प्रतिबंध
प्रदेश के 29 प्रकार के कारखाने में महिलाओं के काम करने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। अब महिला इन क्षेत्रों में काम कर सकेगी। जिससे महिला श्रमिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में केवल पांच प्रतिशत महिलाएं ही फैक्ट्री श्रमिक है।
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़े जाने वाले 50 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण को मंजूरी मिली है। इस पर कुल 4776 करोड़ की लागत आएगी। जिससे यात्रा समय में कमी और आर्थिक विकास में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है।
गांधी आश्रम और हस्तशिल्प निगम के उत्पादों की सरकार खरीद अगले 3 वर्षों तक अनिवार्य रूप से जारी रखे।गी जिससे कारीगर और हस्तशिल्प उद्योग को स्थाई समर्थन मिल सकेगा।
इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिस्टम लागू
प्रदेश में अब इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिस्टम लागू किया जा रहा है। जिसके तहत बजट प्रबंधन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा। ईवी वाहन को बढ़ावा देने के लिए वन टाइम टैक्स की नई व्यवस्था लागू की गई है वहीं टैक्स 2.5% होगी।
अब राजकीय स्कूल में सहायक प्रवक्ता की भर्ती में विषय आधारित लिखित प्रश्न और इंटरव्यू दोनों पूछे जाएंगे। पहले केवल इंटरव्यू होता था लेकिन अब यूपीपीएससी द्वारा लिखित परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। जिससे इस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और गुणवत्ता बढ़ेगी।
