DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। कर्मचारियों को पिछले 18 महीनों के महंगाई भत्ते (DA) के बकाए का बेसब्री से इंतजार है, जिसे कोरोना महामारी के दौरान रोका गया था। इस अवधि में, जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक, सरकार ने महंगाई भत्ते की वृद्धि को स्थगित कर दिया था। इसके बावजूद, कर्मचारियों को यह बकाया राशि अब तक प्राप्त नहीं हुई है।
वित्त मंत्रालय ने हाल ही में इस बकाए पर अपना अंतिम जवाब दिया है। मानसून सत्र के दौरान, इस मामले को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि सरकार 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाए को जारी करने पर विचार नहीं कर रही है।
सत्र के दौरान यह सवाल उठाया गया था कि क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते और राहत का भुगतान करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही यह भी पूछा गया कि अगर सरकार ऐसा नहीं कर रही है, तो इसके कारण क्या हैं, विशेषकर तब जब भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024 से अब तक इस मामले में प्राप्त अभ्यावेदनों और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण भी मांगा गया था।
वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि 2020 में कोरोना महामारी के आर्थिक प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों की वित्तीय जरूरतों के चलते, सरकार ने महंगाई भत्ता और राहत की तीन किस्तों को रोकने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि इस निर्णय का उद्देश्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले दबाव को कम करना था। उन्होंने यह भी कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद भी राजकोषीय घाटा लगातार जारी रहा, जिसके कारण महंगाई भत्ते और राहत का बकाया भुगतान संभव नहीं हो सका।
इस प्रकार, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 18 महीने के महंगाई भत्ते का बकाया अब तक जारी नहीं किया जाएगा और इसके लिए कोई भी नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कर्मचारियों को अभी भी इस बकाए की प्राप्ति का इंतजार करना पड़ेगा, जबकि सरकार ने अपनी वित्तीय स्थिति और वैश्विक महामारी के आर्थिक प्रभावों का हवाला देते हुए इस बकाए के भुगतान से इनकार किया है।