दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिसके बाद कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए DA बढ़ाने का निर्णय लिया। इस बढ़ोतरी का असर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर सीधा पड़ने वाला है, और यह कदम कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देने के रूप में देखा जा रहा है।
केंद्र सरकार का DA में बढ़ोतरी का ऐलान
केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि का ऐलान किया। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 53% DA मिलेगा, जो पहले 50% था। इस बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। इस कदम को मोदी सरकार की ओर से दिवाली का तोहफा माना जा रहा है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है, जब महंगाई के चलते कर्मचारियों की जेब पर असर पड़ रहा था।
इससे पहले, केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले भी DA में 4% की वृद्धि की थी, जिससे महंगाई भत्ते की दर 46% से बढ़कर 50% हो गई थी। अब महंगाई भत्ते में एक और वृद्धि के बाद कर्मचारियों को 53% DA मिलेगा।
राज्य सरकारों की ओर से भी DA बढ़ोतरी
केंद्र सरकार के बाद कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए DA बढ़ाने का ऐलान किया। नवंबर 1, 2024 से राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों का DA 5% बढ़ाने जा रही हैं। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को 30% DA मिलेगा, जो पहले 25% था।
केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के बीच DA में जो अंतर था, वह पहले 28% था, लेकिन अब राज्य सरकार के कर्मचारियों के DA में वृद्धि के बाद यह अंतर घटकर 23% हो जाएगा। इस वृद्धि के बावजूद, राज्य सरकारों का महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के मुकाबले थोड़ा कम रहेगा, लेकिन यह कर्मचारियों के लिए राहत की बात होगी।
राज्य सरकारों पर वित्तीय दबाव
राज्य सरकारों ने यह कदम वित्तीय चुनौतियों के बावजूद उठाया है। इस निर्णय से राज्य सरकारों पर अतिरिक्त खर्च का बोझ बढ़ेगा। उदाहरण के लिए, त्रिपुरा राज्य सरकार पर DA बढ़ाने से लगभग 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। इस फैसले से राज्य सरकार के 1.6 लाख से अधिक कर्मचारी और 82,000 पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
त्रिपुरा राज्य में 1 अक्टूबर, 2018 से सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का वेतन और भत्ते निर्धारित किए गए थे। तब से लेकर अब तक कई बार DA में बढ़ोतरी की जा चुकी है। मार्च 2024 में त्रिपुरा में सरकारी कर्मचारियों का DA 5% बढ़ाकर 25% किया गया था, और अब फिर से 5% की वृद्धि की गई है, जिससे राज्य कर्मचारियों को 30% DA मिलेगा।
राज्य सरकारों के लिए 500 करोड़ का अतिरिक्त खर्च
राज्य सरकारों के लिए इस वृद्धि का अर्थ है कि उन्हें अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी के कारण 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। हालांकि, इस खर्च को वित्तीय योजनाओं में समायोजित किया जाएगा। राज्य सरकारों ने इस बढ़ोतरी को कर्मचारियों के हक में एक बड़ा कदम माना है, क्योंकि यह महंगाई के बीच कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने में मदद करेगा।