कर्मचारी पेंशनरों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि अब जल्द ही सरकारी कर्मचारियों को बड़ा इनाम मिल सकता है। दरअसल 3 अगस्त को मोदी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, ऐसे में अब कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह भी बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को 18 महीने के बकाया डीए एरियर को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि अभी इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही सरकार इस पर फैसला ले लेगी।
दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2021 में 11% महंगाई भत्ता बढ़ाया था और उसके बाद भी दो बार डीए में बढ़ोतरी की गई। लेकिन कर्मचारियों को इस दौरान एरियर नहीं मिला। जिसको लेकर जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक का डीए एरियर बकाया चल रहा है। जिस पर फैसला होना बाकी है। इस मुद्दे पर कर्मचारी और पेंशनर्स गठन की केंद्र सरकार के साथ कई मुद्दों पर बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक चर्चाओं का दौर जारी है। ऐसे में पेंशनर्स संगठन ने पीएम मोदी को भी पत्र लिखकर बकाया एरियर की बड़ी रकम का हवाला देते हुए इसका समाधान निकालने की अपील की थी। हालांकि संगठन ने भी सरकार को एक नोटिफिकेशन सेटलमेंट करने का सुझाव भी दिया है, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर फैसला होना बाकी है। जिसको लेकर सरकार भी असमंजस की स्थिति में है और इस पर फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में लगातार कर्मचारी- पेंशनर्स भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन डीए एरियर का लाभ कब तक मिल पाएगा यह अभी तय नहीं हुआ है।
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कर्मचारियों की मांगों को लेकर मोदी सरकार जल्द ही फैसला ले सकती हैं। क्योंकि लगातार कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे है। जिसपर मोदी सरकार डीए एरियर पर जल्द ही फैसला ले सकती है, लेकिन ऐसे में अगर सरकार एक बार में 2 लाख का भुगतान नहीं करते हुए, डेढ़ लाख रुपए एकमुश्त किस्त के रूप में दे सकते है। ऐसा करने से केंद्र सरकार के 52 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख से अधिक अधिक पेंशनर्स को इसका लाभ मिल पाएगा। लेकिन डीए एरियर का भुकतान कर्मचारियों को उनकी सैलरी के अनुसार ही मिल पाएगा। साथ ही अगर सरकार भुगतान करती है तो अगस्त या सितंबर के महीने में ही बकाया डीए एरियर 11% बढ़े हुए डीए का पैसा खाते में डाल सकती हैं। लेकिन अभी इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक पुष्टि के तौर पर फैसला नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही सरकार इस पर फैसला ले सकती है और कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है।