भोपाल: प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई हैं। मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के शासकीय कर्मचारियों के साथ अध्यापकों को भी वेतन निर्धारण एवं सेवा पुस्तिका संधारण के निर्देश दिए गए थे। हालाकि अब शासकीय कर्मचारियों के संचालन के लिए आईएफएमआईएस सिस्टम को भी अपडेट कर दिया है और कर्मचारियों की सैलरी इंक्रीमेंट के लिए नया फीचर भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक्टिवेट किया है। आपको बता दें कि पूर्व में छठे एवं सातवे वेतनमान दिए जाने के आदेश जारी किए जा चुके है। लेकिन अब वेतन निर्धारण के साथ कर्मचारियों की सैलरी इंक्रीमेंट के लिये भी नया फीचर एक्टिवेट किया गया।
हालांकि शासकीय कर्मचारियों के इंक्रीमेंट होने पर अब कही पर भी उन्हें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण एवं वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जिससे कि वेतन वृद्धि लगाने में कर्मचारियों को परेशानी होती थी। लेकिन अब सॉफ्टवेयर में इस नए फीचर के ऐड होने से स्क्रीन पर प्रदर्शित कर्मचारियों की एक साथ कई वेतन वृद्धि जोड़ी जा सकती है और उन्हें देखा जा सकता है।
लोक शिक्षण संचालनालय के कर्मचारियों को निर्देश देने के बाद ही छठे व सातवें वेतनमान की वेतन निर्धारण के कार्य को पूरा किया गया। जिससे कि कर्मचारियों के वेतन निर्धारण सहित इंक्रीमेंट में किसी तरह की समस्या नहीं आए। आदेश जारी करते हुए इस बात पर भी जोर दिया गया कि संशोधित स्क्रीन के माध्यम से शासकीय सेवकों की वेतन वृद्धि लगाने के लिए आहरण वितरण अधिकारियों को भी इस बारे में सूचित किया जाए। लेकिन अब शासकीय कर्मचारियों के संचालन के लिए आईएफएमआईएस सिस्टम अपडेट हो जाने के बाद और कर्मचारियों की सैलरी इंक्रीमेंट में एक नए फीचर इनफार्मेशन सिस्टम में एक्टिव हो जाने से वेतन वृद्वि लगाने का काम आसान हो गया है।
