C21 मॉल के खिलाफ पिछले दिनों काफी हल्ला मचा और कहा गया कि नगर निगम द्वारा इस मॉल की नपती ली जा रही है। और यह भी कहा गया है कि जल्द ही यहां पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। लेकिन पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि भोपाल से आवास तथा पर्यावरण विभाग द्वारा यह आदेश दिए गए थे। C21 मॉल के निर्माण में व्यापारियों को आवंटित की गई दुकानों का दुरुपयोग करते हुए भूमि का उद्देश्य भी बदल दिया गया। और इस पूरे मामले में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग तथा नगर निगम द्वारा नक्शे भी मंजूर कर दिए गए, जबकि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को अच्छी तरह से पता था कि यहां पर चाय व्यापारियों को इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा योजना के अंतर्गत जमीन आवंटित की गई है। ऐसे में मॉल के निर्माण का नक्शा मंजूर करना संभव ही नहीं था। इस भयानक आपराधिक भूल के मामले में भोपाल से आदेश आए थे कि जिन अधिकारियों ने नक्शे मंजूर किए हैं।
उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराते हुए कार्यवाही की जाए लेकिन यह पूरा मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ऐसा लगता है कि C21 माल का प्रबंधन राज्य शासन के नियम कानून कायदों से ऊपर है। यही वजह है कि इस माल के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।
अर्जुन राठौर
