इलेक्ट्रिक वाहनों पर घटा टैक्स तो बढ़ेगा व्यापार

जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक में लेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर लगने वाले टैक्स को 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया है। नई कर प्रणाली एक अगस्त से लागू हो जाएगी।

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electric vahicles

नई दिल्ली: शनिवार को हुई मोदी सरकार 2 की पहली GST बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है। परिषद् क्ले इस फैसले से इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में रोनक आने की उम्मीद है। जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक में लेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर लगने वाले टैक्स को 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया है। नई कर प्रणाली एक अगस्त से लागू हो जाएगी।

इतना ही नहीं जीएसटी काउंसिल ने ईवी चार्जर पर लगने वाली जीएसटी की दर को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही स्थानीय अथॉरिटी को इलेक्ट्रिक बस हायर करने पर जीएसटी से छूट देने को भी मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद ने 12 से अधिक यात्रियों की क्षमता वाली इलेक्ट्रिक बसों पर भी जीएसटी में छूट देने की बात कही है। देश में कुल वार्षिक वाहन बिक्री में से इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी एक फीसदी से भी कम है।

यह फैसला इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने में मदद करेगा, क्योंकि अब तक इन वाहनों को रखने की लागत और अपयार्प्त बुनियादी ढांचे के कारण इनकी बिक्री में इजाफा नहीं हो सका है। देश में कुल वार्षिक वाहन बिक्री में से इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी एक फीसदी से भी कम है इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया है।

पिछले महीने की बैठक में काउंसिल ने कहा था कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की रियायतों के बारे में फिटमेंट कमेटी जांच करेगी। इसके बाद अगली बैठक में इसकी सिफारिश की जाएगी। काउंसिल ने यह भी कहा था कि अगर इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाली जीएसटी की दर को घटाया जाता है, तो इससे ई-वाहनों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

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