भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मद्देनजर डॉक्टरों के विरोध का जिक्र करते हुए टिप्पणी की कि कर्तव्य की कीमत पर विरोध प्रदर्शन जारी नहीं रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई करते हुए कहा कि अगर प्रदर्शनकारी डॉक्टर काम पर नहीं लौटते हैं तो वह पश्चिम बंगाल सरकार को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से नहीं रोक सकता।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर डॉक्टर कल शाम 5 बजे तक काम पर लौट आएंगे तो उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी. “हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि डॉक्टर काम पर लौट आएं और हम उन्हें सुरक्षा देंगे… लेकिन उन्हें काम पर आना होगा। जब हमने कहा कि डॉक्टरों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी…श्री (कपिल) सिब्बल कहते हैं कि दंडात्मक तबादलों सहित कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए,” उन्होंने कहा, जब डॉक्टरों के वकील ने कहा कि उन्हें तीन दिन चाहिए, तो सीजेआई ने कहा कि वह पहले ही उन्हें दो दिन का समय दे रहे हैं।
यदि डॉक्टर कल शाम 5 बजे या उससे पहले ड्यूटी पर आते हैं तो उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुरक्षा और संरक्षा संबंधी सभी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हालाँकि, अगर लगातार काम से परहेज किया जाता है तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है और वे उस समुदाय की सामान्य चिंताओं से बेखबर नहीं हो सकते जिनकी वे सेवा करने का इरादा रखते हैं,” उन्होंने बार और बेंच के अनुसार कहा।
उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के मन में विश्वास पैदा करने के लिए कदम उठाने चाहिए। “जिला कलेक्टर और पुलिस प्रमुख स्थिति पर नजर रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक स्थितियां बनाई जाएं, जिसमें पुरुष और महिला डॉक्टरों के लिए टॉयलेट का निर्माण, सीसीटीवी की स्थापना शामिल है।
