ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुरेश अग्रवाल ने मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल एवं जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट से चर्चा करते हुए अनुरोध किया की राज्य के बाहर से दलहन व्यापार पर मंडी शुल्क में छूट दी जाए. मध्य प्रदेश में मंडी शुल्क की दर महाराष्ट्र एवं गुजरात प्रांतों की तुलना में बहुत अधिक है. महाराष्ट्र और गुजरात सरकार ने अपने राज्यों की दाल मिलों को राज्य के बाहर से दाल बनाने के लिए मंगाए जाने वाले दलहन पर कई वर्षों से मंडी शुल्क में छूट प्रदान कर रखी है जिसके कारण महाराष्ट्र में अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक दाल मिल है
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विदेशों से आयातित दलहन समुद्र के रास्ते मुंबई पोर्ट पर आता है जलगांव अकोला नागपुर और दाहोद दाल मिलों के बड़े सेंटर बन गए हैं. जहां काफी दाल मिले हैं मध्यप्रदेश के दाल मिलों को उनसे कड़ी प्रतिस्पर्धा करना पड़ती है. मध्यप्रदेश में बंदरगाह से दलहन मंगवाने पर ट्रक भाड़ा भी अधिक लगता है. यदि जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण नहीं होता है. तो मध्य प्रदेश की कई दाल मिले बंद हो जाएगी. अन्य राज्यों में स्थापित होकर व्यापारी को वहां से व्यापार पलायन करना पड़ेगा
