इंदौर। संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा ने इंदौर संभाग के सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये हैं कि शासन की घोषणा अनुसार अवैध कालोनियों को वैध करने की चरणबद्ध प्रक्रिया शीघ्रता से सम्पन्न करायें। शासन की मंशा है कि इन कालोनियों में नागरिकों की सुविधा के लिये सड़क, बिजली, पेयजल, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों। इस संबंध में नियमों का पालन कराते हुए कार्य पूर्ण करायें। संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा ने आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा कलेक्टर्स कान्फ्रेंस आयोजित की और विभिन्न जिलों में चल रहे कार्यों की समीक्षा की।
बैठक में आगामी त्यौहारों के संबंध में कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा के लिये भी विभिन्न जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों से योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिये गये। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ग्रामीण राकेश गुप्ता, डीआईजी चन्द्रशेखर सोलंकी, कलेक्टर इंदौर डॉ. इलैयाराजा टी, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बी.एस. विरदे तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। पुलिस महानिरीक्षक गुप्ता ने सड़क सुरक्षा पर चर्चा करते हुए कहा कि ग्रामीण अंचल में हाईवे से मिलने वाली ग्रामीण सड़कों पर अनिवार्य रूप से स्पीड ब्रेकर बनाये जायें। साथ ही हेलमेट की अनिवार्यता पर भी ध्यान दिया जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि विभिन्न कृषि उपज मण्डियों में आने वाले वाहनों और ट्रेक्टर्स पर रेडियम लगाने का अभियान प्रारंभ किया जाये। ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रदेश में धार जिले के दूसरे और इंदौर जिले के चौथे स्थान तथा झाबुआ के दसवें स्थान पर आने पर संभागायुक्त द्वारा संबंधित कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत को बधाई दी गई और अन्य जिलों को भी रैंकिंग सुधार के लिये कहा गया।
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बैठक में संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा ने इंदौर संभाग में नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज प्रकरणों के निराकरण की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि पेसा एक्ट का इंदौर संभाग में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इंदौर संभाग में 4 हजार 309 ग्राम सभाओं का गठन हो चुका है। साथ ही 4 हजार 287 ग्राम सभाओं में शांति एवं विवाद निवारण समिति का गठन कर दिया गया है। इंदौर संभाग में 2767 ग्राम सभाओं में वन संसाधन एवं नियंत्रण समिति का गठन किया जा चुका है। संभाग में 2852 ग्राम सभाओं में सहयोगिनी मातृ समिति का गठन किया गया है।
बैठक में जानकारी दी गयी कि मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पात्र परिवारों को भू अधिकार देने की कार्यवाही व्यापक स्तर पर जारी है। बैठक में सीएम राईज स्कूल योजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गयी। सीएम राईज स्कूलों के भवन निर्माण प्रगति की भी समीक्षा की गयी। साथ ही नवजात शिशु मृत्यु एवं मातृ मृत्यु दर, आयुष्मान कार्ड बनाने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण तथा राशन माफियाओं के विरूद्ध अब तक की गयी कार्यवाही, मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना, निसशक्तजनों को कृत्रिम अंग वितरण एवं सहायक उपकरण वितरण योजना तथा संबल योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गयी।