खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून द्वारा अमेरिकी अदालत में एक नागरिक मुकदमा दायर करने के बाद भारत सरकार पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की जिला अदालत ने भारत सरकार को एक समन जारी किया। समन में भारत सरकार से 21 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है।
भारत सरकार के अलावा, मुकदमे में भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी के कर्मियों और अन्य लोगों के नाम शामिल हैं, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) प्रमुख सामंत गोयल, R&AW एजेंट विक्रम यादव और भारतीय व्यवसायी निखिल गुप्ता शामिल हैं। कट्टरपंथी संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नून ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर समन की एक प्रति साझा की, जिसे रोक दिया गया है।
फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल अमेरिका ने अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता रखने वाले गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया था. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन ने बाद में विकास की पुष्टि की। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए, विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह “चिंता का विषय” है और कहा कि भारत ने उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था, “जहां तक एक व्यक्ति के खिलाफ अमेरिकी अदालत में दायर मामले का संबंध है, उसे कथित तौर पर एक भारतीय अधिकारी से जोड़ा गया है, यह चिंता का विषय है। हमने कहा है कि यह सरकारी नीति के भी विपरीत है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने इस साल मई में इस बात पर जोर दिया कि भारत “जांच” कर रहा है।
भारतीय व्यवसायी निखिल गुप्ता, जिस पर खालिस्तानी अलगाववादी की हत्या के प्रयास को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है, ने संघीय अदालत में खुद को दोषी नहीं ठहराया। यह चेक गणराज्य से प्रत्यर्पण के बाद हुआ, जहां उसे पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। अदालती दस्तावेजों के अनुसार, निखिल गुप्ता के पास खुफिया पृष्ठभूमि है और उसे कोड सीसी-1 के साथ “वरिष्ठ क्षेत्र अधिकारी” के रूप में वर्णित किया गया है।
