भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा में आज यानी मंगलवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण को लेकर बहस छिड़ी। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। इसके लिए सरकार कोर्ट जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार भी सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव OBC आरक्षण के साथ ही होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार कोर्ट जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 3 दिन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अलावा कानूनविदों से इस बारे में चर्चा की है।
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बता दें कि, विधानसभा में मंगलवार को पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण के मामले में कांग्रेस ने चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया गया था। इस पर बहस के दौरान कमलनाथ ने कहा कि, कोर्ट के ऑर्डर का बहाना न बनाएं। हम अब साथ कोर्ट चलते हैं। सदन सर्वसम्मति से इसे पास करे कि ये स्वीकार है या नहीं। लेकिन सवाल यह है कि, पंचायत चुनाव की वर्तमान में चल रही प्रक्रिया जारी रहेगी या नहीं? इस पर नगरीय विकास व आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार एक-दो दिन में फैसला लेगी।
साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र सिंह ने कहा कि, “पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हुई है और जैसा आप सुना भी है 5 बार कांग्रेस पार्टी ने जबलपुर उच्च न्यायालय में स्टे के लिए रिट लगा चुकी है। जब 5 बार जबलपुर से स्टे नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई। उन्होंने कहा कि, पंचायतों में जो ओबीसी को 27% आरक्षण है। वह आरक्षण पर रोक लगाई हम लोगों ने सारे बकरों के क्रमांक रेट्स सारे एविडेन्स हाउस में रखें है।इससे स्पष्ट हो गया है कांग्रेस पार्टी विरोधी है कांग्रेस पार्टी के कारण ही सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी के आरक्षण पर रोक लगाई है।
उन्होंने कहा कि, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान में लाया गया है और सरकार इस बात का पूरा प्रयास कर रही है कि ओबीसी को 27% आरक्षण पंचायत के चुनाव में मिले। यह मुख्यमंत्री ने कहा है और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं।
