नई दिल्ली : देशभर में चर्चित किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए आधिकारिक मुहर लगवाने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है।
सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी की घोषणा पर केंद्रीय कैबिनेट बुधवार को अपनी निर्धारित बैठक में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है, जिसके बाद आगामी शीतकालीन सत्र में संसद से आधिकारिक रूप से कानून वापस ले लिया जाएगा।
एक तरफ केंद्र सरकार द्वारा मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है तो दूसरी तरफ किसानों ने कहा है कि वे विरोध प्रदर्शन को तब तक नहीं रोकेंगे जब तक कि तीनों कानूनों को संसद से रद्द नहीं कर दिया जाता है। वहीं, किसानों ने भविष्य की रणनीति तय करने के लिए 22 नवंबर को लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत में पूरी ऊर्जा के साथ भाग लेने के लिए कहा है।
