गुजरात सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को एक शानदार तोहफा देते हुए उनके महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह फैसला सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए राहत लेकर आया है, खासकर इस समय जब महंगाई लगातार बढ़ रही है। गुजरात सरकार का यह कदम राज्य के करीब 9 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है।
महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी
गुजरात सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) को मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी और इसका लाभ राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा। वित्त विभाग के अनुसार, यह फैसला गुजरात राज्य सेवा (वेतन संशोधन) नियम, 2016 के तहत लिया गया है।
इस कदम से कर्मचारियों और पेंशनधारकों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर ऐसे समय में जब बढ़ती महंगाई ने हर चीज की कीमतों को आसमान छूने पर मजबूर किया है।
जुलाई से नवंबर तक का बकाया मिलेगा एरियर के रूप में
गुजरात सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ही बकाया राशि का भी ऐलान किया है। कर्मचारियों और पेंशनधारकों को जुलाई 2024 से नवंबर 2024 तक का बकाया दिसंबर के वेतन और पेंशन के साथ जनवरी 2025 में दिया जाएगा। इस फैसले से कर्मचारियों को उनके लंबित एरियर का भुगतान किया जाएगा, जिससे उन्हें कुछ राहत मिलेगी। हालांकि, एरियर का भुगतान कैसे किया जाएगा, इसके बारे में कोई विशिष्ट जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।
9 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा
गुजरात सरकार के इस फैसले का असर राज्य के 9 करोड़ लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि इसका लाभ न केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि पंचायत कर्मचारियों, शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों, और सरकारी सहायता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। यह एक बड़ा कदम है, जिससे राज्य सरकार का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की जीवनशैली में सुधार लाना है।
ग्रेच्युटी राशि में भी बढ़ोतरी
गुजरात सरकार ने कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी राशि में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये कर दी गई है, जो कि पहले 20 लाख रुपये थी। यह निर्णय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा कर्मचारियों के हित में लिया गया है। अब सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारियों को अधिकतम 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी मिलने का अधिकार होगा।
यह राशि अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो गई है, जो कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम है। ग्रेच्युटी राशि में यह बढ़ोतरी राज्य के खजाने पर हर साल 53.13 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ डालेगी। हालांकि, कर्मचारियों के लिए यह निर्णय एक बड़ी राहत लेकर आया है।
गुजरात सरकार ने कर्मचारियों के व्यापक हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और ग्रेच्युटी राशि में सुधार, दोनों ही फैसले कर्मचारियों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन बदलावों से न केवल सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि पेंशनधारकों को भी इससे फायदा होगा।
Also Read : इस्तीफा हो गया मंजूर! क्या BJP में मिलेगी रामनिवास रावत को कोई नई जिम्मेदारी ?
