लोक सेवा गारंटी अधिनियम के नई समिति गठित, मिलेगी जमीन संबंधित जानकारी

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इंदौर जिले में चल रहे ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत सहकारी गृह निर्माण संस्थाओं एवं निजी कॉलोनी के विरूद्ध प्राप्त विभिन्नि् शिकायतों के निराकरण की कार्यवाही जारी है। जिला कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जाटव ने बताया कि इस संमूर्ण कार्यवाही के दौरान यह संज्ञान में आया है कि कुछ निवेशक गलत जानकारी अथवा अपूर्ण जानकारी के आधार पर निवेश एवं क्रय संबंधी कार्यवाही कर लेते है तथा बाद में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि इंदौर जिले में निवेशकों, प्लाट क्रेताओं को एक ही स्थान पर समस्त आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराने हेतु लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत एक नई सेवा प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें एक निश्चित शुल्क जमा करने के उपरांत आवेदक निवेश किये जाने वाले प्रोजेक्ट, कॉलोनी, भूमि, प्लाट, भूखण्ड, आदि की वर्तमान में कॉलोनी सेल, नगर निगम, राज्स्व विभाग तथा नगर एवं ग्राम निवेश की स्थिति जान सकता है।

उक्त संबंध में कलेक्टर जाटव ने इस नई सेवा के प्रस्ताव के लिये एक समिति गठित की है। इस समिति के अध्यक्ष नगर निगम आयुक्त आशीष सिंह एवं सदस्यों में अपर कलेक्टर दिनेश जैन (कालोनी सेल), अपर कलेक्टर पवन जैन (लोकसेवा), एसडीओ राऊ रवी सिंह (राज्स्व), संयुक्तसंचाालक नगर तथा ग्राम निवेश, वरिष्ठ जिला पंजीयन, उपायुक्त सहकारी समिति, एक शासकीय अधिवक्ता, एक अशासकीय अधिवक्ता शामिल हैं। इस समिति को चिहिंत बिंन्दुओं पर सात दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश है। इन बिंन्दुओं में मुख्यत: प्रस्तावित सेवा का औचित्य, सेवा का नाम, प्रस्तावित शुल्क, कार्यक्षेत्र आवेदन का प्रारूप, जांच रिपोर्ट का प्रारूप, सेवा प्रदाय की समय सीमा आदि शामिल हैं।

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