आज उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में भवंरकुंआ फ्लाईओवर बनाने की दिशा में आ रही बाधा को दूर करते हुए इसके निर्माण का रास्ता साफ कर दिया। न्यायालय ने अपने निर्णय में बी.आर.टी.एस. लेन में मिक्स ट्रेफिक को गुजरने की अनुमति देते हुए बी.आर.टी.एस. के 700 मीटर के हिस्से में ट्रेफिक डायवर्ट करने की अनुमति प्रदान की। यह अनुमति 18 माह तक वैध रहेगी, इसके अतिरिक्त किसी कारणवश निर्माण में विलम्ब होने पर न्यायालय से पुनः स्वीकृति ली जाना आवश्यक होगी।
अध्यक्ष जयपालसिंह चावड़ा ने बताया कि भंवरकुंआ चौराहा शहर के व्यस्तम चौराहों में से एक जिस पर दोनो ओर से 150000 वाहन प्रतिदिन गुजरते है। साथ ही इस क्षेत्र में 3-4 लाख विद्यार्थी निवासरत होकर विद्या ग्रहण करते है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने जो 11 फ्लाईओवर इस शहर में बनाने के निर्देश दिये थे, जिसमें प्रथम फेस में भंवरकुंआ चौराहा फ्लाय ओव्हर बनाये जाने का निर्णय लिया गया। फ्लाईओवर निर्माण से उनके समय की बचत तो होगी ही, उस समय को वे शिक्षा ग्रहण करने में उपयोग कर सकेंगे। इतने व्यस्तम मार्ग में निर्माण के चलते यह आवश्यक हो गया था कि निर्माण स्थल पर वाहनों की आवाजाही रोकी जा सके। उच्च न्यायालय में इस आशय की याचिका लगाई गई, जिसे शहर के विकास के हित में उच्च न्यायालय द्वारा विकास की दिशा में सकारात्मक निर्णय प्रदान किया, जिससे फ्लाय ओव्हर निर्माण की अवरूद्ध गति को गति मिल सकेगी।
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आपने बताया कि इस फ्लाय ओव्हर की लम्बाई 625 मीटर होकर बी.आर.टी.एस. के मार्ग के दोनो ओर 3-3 लेन में बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसकी निर्माण लागत राशि रूपये 47.27 करोड़ है। इसके बन जाने से भंवरकुंआ चौराहे पर खातीवाला टैंक से खण्डवा रोड़ जाने वाला ट्रेफिक सीधा निकल सकेगा एवं बी.आर.टी.एस. मार्ग के दोनो ओर ट्रेफिक फ्लाईओवर के माध्यम से निकल सकेगा। चावड़ा ने बताया कि न्यायालय के इस महत्वपूर्ण निर्णय के परिपालन में इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा जाली हटाने का कार्य शुरू किया जा चुका है। दिनांक 25.03.2023 को वे जन प्रतिनिधियों के साथ भंवरकुंआ चौराहे फ्लाय ओव्हर के निर्माणाधीन कार्य का अवलोकन करने के लिये प्रातः 11.00 बजे पहुंचेंगे।