मध्य प्रदेश

दिग्विजय सिंह का ख़त, किसानों की समस्याएं सुलझाएं सरकार

भोपाल: पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, प्रमुख सचिव कृषि, कलेक्टर भोपाल एवं प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक को अलग-अलग पत्र लिखकर किसानों की अनेक समस्याओं से अवगत कराते हुए उनका निराकरण करने का अनुरोध किया है।

सिंह ने दिनांक 3 जून 2020 को बैरसिया वि.स. क्षेत्र के अंतर्गत अनेक गेहूॅ उपार्जन केन्द्रों का दौरा किया था एवं किसानों से चर्चा की थी। सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि ग्राम गुनगा एवं धमर्रा में किसानों की फसल को तौलने से इंकार किया जा रहा है। जबकि जिन किसानों को 5 जून तक के एस.एम.एस. प्राप्त हो चुके है और तुलाई नही की गई है, उनकी फसलों की तुलाई सुनिश्चित की जानी चाहिये।

सिंह नें कहा कि जय किसान ऋण माफी योजना के अंतर्गत दूसरे चरण की राशि को किसानों के सहकारी बैंकों के ऋण खाते में शीघ्र जमा कराई जाये ताकि किसान आगामी खरीफ की फसल के समय किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सके।

बैरसिया वि.स. क्षेत्र में गेहूॅ उपार्जन के लिये 72 उपार्जन केन्द्रों को 16 स्थानों पर केन्द्रीयकृत कर खरीदी करने से भीड़ जमा होने से किसानों को परेशानियों का सामना करने तथा किसानों को उनकी फसल के भुगतान हेतु उन्हे तत्काल बिल दिए जाने का उल्लेख करते हुए सिंह ने प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को भी पत्र लिखा है।

ग्राम गरेठिया दांगी, सागोनी, बरखेड़ा, बरोड़ी, सेमरी, कोलूखेड़ी, सूजाखेड़ी, सेमरा, खजूरिया आदि गाॅवों के किसानों द्वारा सिंह से शिकायत की गई थी कि उन्हे वर्ष 2018-19 में हुए फसलों के नुकसान के लिए फसल बीमा राशि का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। सिंह प्रमुख सचिव, कृषि को पत्र लिखकर इन्हे फसल बीमा राशि का भुगतान कराने की मांग की है।

ग्राम गुनगा एवं धमर्रा सहित अन्य गाॅवों में लोगों को बढ़ी हुई वृद्धावस्था पेंशन नही मिलने का उल्लेख करते हुए सिंह ने कलेक्टर भोपाल से समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया है। सिंह ने गुनगा जिला सहकारी बैंक में भुगतान काउण्टरों की कमी के कारण किसानों की लंबी लाइन लगने पर भी चिन्ता प्रकट करते हुये भुगतान काउण्टर बढ़ाने की मांग की है।

सिंह ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बताया है कि बैरसिया वि.स. क्षेत्र में किसानों की बकाया आधी ऋण राशि को उपार्जन केन्द्रों पर उनके द्वारा बेची गई फसलों के बिल से नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा काट ली गई है किन्तु काटी गई राशि को उनके बैंक खातों में समायोजित नहीं किया गया है जिससे किसानों पर ओवरड्यू बताकर उनकी किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग को रोका गया है। इसलिये किसानों द्वारा बेची गई फसल से काटी गई राशि का उनके ऋण खातों में तत्काल समायोजन किया जाना चाहिये।

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