केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के माध्यम से परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचा और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति की अध्यक्षता के. राधाकृष्णन करेंगे, जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) के रूप में कार्य किया है।
पैनल का गठन ऐसे समय में किया गया है जब एनटीए इस साल स्नातक कार्यक्रमों (एनईईटी-यूजी) के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी-यूजी) के आयोजन के दौरान कथित अनियमितताओं को लेकर सवालों के घेरे में है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-एनईटी) को रद्द कर दिया गया है। ) डार्कनेट पर पेपर लीक के कारण, और को स्थगित करना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को घोषणा की कि सरकार एनटीए में सुधार लाने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन करेगी, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि एनटीए के कामकाज में सुधार की जरूरत है।
मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, समिति परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली पर सिफारिशें करेगी। यह दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपेगी।“समिति शुरू से अंत तक परीक्षा प्रक्रिया का विश्लेषण करेगी और सिस्टम की दक्षता में सुधार और किसी भी संभावित उल्लंघन को रोकने के उपाय सुझाएगी। यह एनटीए की मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी)प्रोटोकॉल की गहन समीक्षा करेगा और हर स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र के साथ-साथ इन प्रक्रियाओं प्रोटोकॉल को मजबूत करने के उपाय सुझाएगा।
”मंत्रालय ने कहा,यह एनटीए की मौजूदा डेटा सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल का मूल्यांकन करेगा और इसके सुधार के लिए उपायों की सिफारिश करेगा। मंत्रालय ने कहा, ष्यह विभिन्न परीक्षाओं के लिए पेपर-सेटिंग और अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल की जांच करेगा और सिस्टम की मजबूती बढ़ाने के लिए सिफारिशें करेगा।इसके अलावा, यह अपनी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए एनटीए की संगठनात्मक संरचना और कार्यप्रणाली पर सिफारिशें करेगा और हर स्तर पर पदाधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगा।
