कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार, 5 अप्रैल को अपना घोषणापत्र जारी करेगी, जो ‘पांच न्याय’ या ‘न्याय के पांच स्तंभ’ पर ध्यान केंद्रित किया है। पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित शीर्ष कांग्रेस नेताओ ने घोषणापत्र जारी कर दिया है।
क्या है? ‘पांच न्याय’
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस अपने घोषणापत्र में पांच न्याय पर जोर देगी, जिसमें ‘युवा न्याय’, ‘महिला न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘श्रम न्याय’ और ‘सहभागी न्याय’ के साथ-साथ लोगों को दी जाने वाली गारंटी शामिल होगी। यह लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के चुनावी वादों का अहम् हिस्सा होगा।
Congress Party manifesto: We will amend the election laws to combine the efficiency of the electronic voting machine (EVM) and the transparency of the ballot paper. Voting will be through the EVM but the voter will be able to hold and deposit the machine-generated voting slip… pic.twitter.com/vAOLotAWCJ
— ANI (@ANI) April 5, 2024
‘घोषणापत्र से उम्मीदें’
पहली बार, कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपने चुनावी घोषणापत्र के हिस्से के रूप में युवाओं को ‘रोजगार का अधिकार’ का वादा भी किया। घोषणापत्र में कांग्रेस ने देश में पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानून और सजा का प्रस्ताव किया है, और सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता लाने के उपाय करेगी।
कांग्रेस के घोषणापत्र में देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य और जाति-आधारित जनगणना की कानूनी गारंटी पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है। पार्टी ने विधानसभा चुनावों से पहले एक मजबूत चुनावी पिच बनाई थी और जिन राज्यों में वह सत्ता में आई, वहां इसको लागु करने का प्रयास किया है।
कांग्रेस के घोषणापत्र में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 को खत्म करने का भी वादा किया है, जिसका दायरा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2015 और 2019 में प्रवर्तन निदेशालय में संशोधन के माध्यम से मजबूत किया था।
