कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस याचिका को खारिज करते हुए फिल्म ‘द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल’ की रिलीज की अनुमति दे दी, जिसमें दावा किया गया था कि फिल्म की सामग्री सांप्रदायिक थी। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध पर मुंबई स्थित फिल्म निर्माता सनोज मिश्रा द्वारा निर्देशित फिल्म की शुक्रवार (30 अगस्त) रिलीज पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा, अदालतों ने बार-बार कहा है कि यदि आप फिल्म देखना चाहते हैं, तो देखें। यदि आप नहीं करते हैं, तो मत करें। हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं. किसी भी स्वस्थ आलोचना का स्वागत है। जो लोग पीड़ित हैं, उन्हें हमारे पास आने दीजिए।’ पश्चिम बंगाल एक सहिष्णु समाज है।याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि फिल्म की सामग्री सांप्रदायिक प्रकृति की है और इसकी रिलीज से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
हालांकि, रिलीज की इजाजत देते हुए कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई तीन हफ्ते बाद फिर होगी मई 2023 में, जब फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी किया गया, तो कोलकाता पुलिस ने कथित सांप्रदायिक सामग्री के लिए निर्देशक को कानूनी नोटिस दिया। एक नागरिक की शिकायत के आधार पर उन्हें शहर के एमहर्स्ट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। नोटिस मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन के माध्यम से भेजा गया था।
यह घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित द केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगाने के कुछ सप्ताह बाद आया है कि इसकी रिलीज से राज्य के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक अशांति फैल सकती है। प्रतिबंध आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई, 2023 को रद्द कर दिया था, लेकिन उत्तर 24 परगना जिले के बोंगांव शहर में केवल एक थिएटर ने द केरल स्टोरी दिखाई।
