अयोध्या विवाद: भारतीय रेल्वे ने रद्द की RPF की छुट्टियां, अतिसंवेदनशील रेलवे स्टेशन चिन्हित

भारतीय रेलवे ने भी सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे पुलिस जोन को एडवाइजरी जारी कर सभी आरपीएफ जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी है। साथ ही ट्रेनों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात की जा रही है।

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नई दिल्ली। अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट कभी भी अपना फैसला सुना सकती है। ऐसे में सभी सुरक्षा ऐजेंसियां अलर्ट पर चल रही है। साथ ही गृह मंत्रालय ने भी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर सुरक्षा कड़ी करने के लिए निर्देशित किया है। इसी बीच भारतीय रेलवे ने भी सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे पुलिस जोन को एडवाइजरी जारी कर सभी आरपीएफ जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी है। साथ ही ट्रेनों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात की जा रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एडवाइजरी में रेलवे स्टेशनों के समीप और रेलवे की भूमि पर बने धार्मिक स्थलों की कड़ी निगरानी रखने की बात कही गइ्र है। ऐसा माना जा रहा है कि विपरीत परिस्थितियों में ऐसे स्थानों पर हिंसा भड़क सकती है। रेलवे पुलिस ने देश के करीब 78 रेलवे स्टेशनों को अतिसंवेदनशील की श्रेणी में रखा है। जहां सुरक्षा कड़ी की गई है। जिसमें दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र सहित उत्तरप्रदेश के कई स्टेशन शामिल हैं।

गृह मंत्रालय भी जारी कर चुका है एडवाइजरी

गौरतलब है कि इससे पहले गृह मंत्रालय ने भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के मद्देनजर सभी राज्यों से चैकस रहने को कहा है। सरकार ने सभी राज्यों से अलर्ट रहने और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। गुरुवार को मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश और खासतौर पर अयोध्या में सुरक्षा तैनाती के लिए अर्द्धसैनिक बलों के 4,000 जवानों को भेजा है।

गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक आम परामर्श जारी किया गया है जिसमें उन्हें सभी संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात करने को कहा गया है। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि देश में कहीं भी, किसी भी स्थान पर कोई अप्रिय घटना ना हो।

बता दें कि 16 अक्टूबर को मामले की आखिरी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर तक फैसला सुनाने की बात कही थी। वहीं सीजेआई रंजन गोगोई 17 नवंबर 2019 को सेवा मुक्त होने वाले है, जिस पर अनुमान लगाया जा रहा है कि फैसला 17 नवंबर से पहले आ सकता है।

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