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मोदी- अर्थव्यवस्था-आर्थिक सुधार

मोदी भारत की अर्थव्यवस्था के सामने एक इंजन लगाने में विफल रहे हैं लेकिन उन्होंने दूरगामी सुधारों की शुरुआत करने में अच्छा कार्य किया है ,और यह भारत को एक आर्थिक शक्ति में बदल सकता है। उनके पिछले छह वर्षों में देश एक बड़ी आर्थिक छलांग लगाने में विफल रहा है जिस छलांग की मोदी से उम्मीद की जा रही थी। 2016 में जीडीपी 8% से अधिक थी लेकिन पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में यह घटकर 4.2% रह गई। नोटबंदी और जीएसटी का खराब प्रवर्तन इस कमी के बड़े कारण रहे हैं। ध्रुवीकरण की नीतियों के कारण व्याकुलता इस भ्रम में जुड़ गई है। हमसे छोटा और पहले से एक विघटित देश, बांग्लादेश हमें जीडीपी में चुनौती दे रहा है। मेरे जीवन काल में चीन हमसे पांच गुना आगे हो गया है। हमारी क्रेडिट रेटिंग बहुत हतोत्साहित करने वाली है। बेशक, कई कारणों से स्वतंत्रता के बाद से आर्थिक सुस्ती की एक विरासत है, जिसमें समाजवादी धारणाएं और लोकलुभावनवाद शामिल हैं।

हालांकि, यह मोदी के लिये श्रेय है कि वह कई सुधारों के साथ सामने आए हैं, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले तीन दशकों में भारत ने नरसिम्हा राव द्वारा वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की मदद से सुधारों के किए गए साहसिक प्रयासों के कारण प्रगति की है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कुछ सुधारों के लिए अपना योगदान दिया है। मोदी कई सुधार लाए हैं जो निश्चित रूप से बेहतर आर्थिक विकास के लिए भविष्य में मदद करेंगे।

भाजपा ने यूपीए II के दौरान जीएसटी का विरोध किया था, लेकिन अंत में वह जीएसटी की व्यवस्था लायी जो दुनिया के अधिकांश देशों में पहले से ही प्रचलित है। एक बार जब शुरुआती परेशानियां खत्म हो जायेगी और टैक्स स्लैब कम हो जायेंगे तो यह भारत को एक जीवंत बाजार में बदल देगा। इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लागू करने से बैंकिंग क्षेत्र को मदद मिली है और इससे व्यापार करने में कुछ आसानी हुई है। श्रम के क्षेत्र में बड़ा सुधार आया है, जहां मोदी सरकार ने 29 दुरूह और अक्सर विरोधाभासी श्रम कानूनों को चार कॉम्पैक्ट श्रम अधिनियमों द्वारा बदल दिया है। यह श्रम बाजार को लचीला और बाजार के अनुकूल बना देगा। एक और दूरगामी सुधार कृषि क्षेत्र में किया गया है। ये सुधार कृषि उपज के विपणन, अनुबंध खेती के साथ-साथ खाद्य पदार्थों के परिवहन, भंडारण, कीमतों और वितरण के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन के बारे में हैं।

मोदी ने ई-कॉमर्स, रक्षा, कोयला, रेलवे और नागरिक उड्डयन जैसे क्षेत्रों को खोलकर या विस्तृत करके विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को उदार बनाया है। पिछली सरकारों ने इन क्षेत्रों में विदेशी निवेश नहीं होने दिया था। मोदी सरकार द्वारा जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई विकासात्मक कार्य किए गए हैं। जन-धन खाते खोलना, सुरक्षित ई-पेमेंट इंटरफेस की शुरुआत करना, सरकारी सेवाओं को जनता के लिए मोबाइल पर लाना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण, शौचालय का निर्माण, सबसे गरीब तबके को रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना, नया अधिनियम लाना इनमें सम्मिलित है। चिकित्सा शिक्षा और सामान्य शिक्षा, प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण और ग्रामीण सड़कों का तेजी से विस्तार कुछ उपाय हैं जो भारत को भविष्य में अधिक से अधिक समृद्ध बनाने में मददगार साबित होंगे।

दुर्भाग्य से, मोदी उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने में विशेष रूप से विफल रहे हैं। इस कमी के कारण, भारत अपने निर्यात में पीछे चल रहा है। भारत में धीरे-धीरे संरक्षणवाद की नीति लाई जा रही है और अन्य देशों से फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट करने से यह सरकार भयभीत प्रतीत होती है।ये कदम स्थानीय उद्योग को अधिक गैर-जिम्मेदार और गैर-प्रतिस्पर्धी बना देगा। नौकरशाहों ने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के विनिवेश का कार्य ठप कर रखा है।भारत को वियतनाम से कुछ सबक सीखना चाहिए, जहां निर्यात बढ़ रहा है, जिससे यह एक मजबूत अर्थव्यवस्था बन गया है। उद्योगों का विस्तार किए बिना, ग्रामीण भूमिहीन मजदूर और सीमांत किसानों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। यदि ग्रामीण भारत का एक बड़ा हिस्सा गाँवों से बाहर निकाल कर उद्योग धंधों में लगाया जाता है तो यह कृषि उत्पादन और ग्रामीण आय को भी बढ़ावा देगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि विदेश और रक्षा नीतियों में हमारा दबदबा और प्रतिष्ठा पूरी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था पर निर्भर है।

@एन के त्रिपाठी
( दिनांक 25-10-2020 को पोस्ट किये गये मेरे अंग्रेज़ी में लिखे लेख का यह गूगल की सहायता से किया गया हिंदी अनुवाद है)