अगर आप कम लागत में कोई लाभकारी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो मुर्गी पालन (Poultry Farming) आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह व्यवसाय न केवल अंडे और मुर्गे की बिक्री से आमदनी का साधन बनता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करता है। इसे देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें अब मुर्गी पालकों को आर्थिक सहायता, लोन और सब्सिडी के जरिए प्रोत्साहित कर रही हैं।
मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसकी मांग हर मौसम और हर क्षेत्र में बनी रहती है। अंडे और चिकन दोनों ही प्रोटीन के सस्ते और लोकप्रिय स्रोत हैं, और इनके उपभोक्ता शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक फैले हुए हैं। खास बात ये है कि मुर्गी पालन की शुरुआत आप कम संसाधनों और सीमित जगह से भी कर सकते हैं।
सरकारी योजनाओं के तहत मिल रहा है लोन
मुर्गी पालन शुरू करने के लिए अब सरकार की कई योजनाओं के तहत आसानी से लोन प्राप्त किया जा सकता है। कुछ प्रमुख विकल्प इस प्रकार हैं:
1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)
इस योजना के तहत छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। कृषि से जुड़ी गतिविधियों जैसे मुर्गी पालन भी इसमें शामिल है। इसमें आपको बिना किसी गारंटी के लोन मिल सकता है।
2. नाबार्ड द्वारा सहायता
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) मुर्गी पालन के लिए सब्सिडी युक्त ऋण उपलब्ध कराता है। नाबार्ड की योजनाएं खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं।
3. कृषि विज्ञान केंद्र (KVK)
हर जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों से भी मुर्गी पालन के लिए प्रशिक्षण और लोन सहायता मिलती है। इसके साथ-साथ वे व्यवसाय की तकनीकी जानकारी भी देते हैं।
4. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)
मुर्गी पालन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत हो तो किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठाया जा सकता है। इसके तहत आपको कम ब्याज दर पर लोन मिलता है।
5. राज्य सरकारों की योजनाएं
देश के विभिन्न राज्य सरकारें भी पोल्ट्री फॉर्मिंग को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष योजनाएं चला रही हैं। इनमें कम ब्याज पर लोन, उपकरणों पर छूट और सीधी सब्सिडी शामिल होती है।
मिल रही है 50% सब्सिडी
राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission) के तहत सरकार मुर्गी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी की सुविधा दे रही है। अगर कोई किसान 1000 देसी मुर्गियां और 50 मुर्गे पालने का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है, तो उसे कुल 50 लाख रुपये तक की लागत पर सरकार 50% की सब्सिडी दे सकती है। इसका मतलब है कि किसान को 25 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता सीधे अनुदान के रूप में मिलेगी।
