भोपाल। मध्य प्रदेश में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता में काबिज शिवराज सरकार फिर से सत्ता में बैठने के लिए कई बड़े ऐलान कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सभी को साधने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वह भी आए दिनों के बीच पहुंचते हैं और कई बड़े-बड़े दावे करते हैं।
मध्य प्रदेश में बड़े नेताओं के दौरे भी लगातार चल रहे हैं। पिछले दिनों ही भाजपा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी प्रचार का आगाज किया था और कांग्रेस से राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश दौरे पर आई थी। प्रदेश में लगातार बैठकों के दौर भी चल रहे हैं। अभी 1 दिन पहले ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस की रणनीति बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही शिवराज सरकार को सत्ता से बाहर करने का भी संकल्प लिया गया।
आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए है। प्रदेश में 10 नए कॉलेज और 22 आईटीआई खोले जाएंगे। इसके अलावा अन्य कई परियोजनाओं को भी पास किया गया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि, इस बैठक में एक दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई।
16 जुलाई से 14 अगस्त तक मध्य प्रदेश में विकास पर्व मनाया जाएगा। आज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लांच कर दी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी में हर साल 1 हजार रुपए की होगी वृद्धि और सहायिकाओं 500 रुपए की होती जाएगी वृद्धि। संत रविदास सांस्कृतिक न्यास, भेड़ बकरी का पालन करने वाले पाल गडरिया धनगर वर्ग के कल्याण के लिए बोर्ड के गठन पर निर्णय।
आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानेदय में 750 रुपये की बढ़ोतरी के बाद उन्हें अब 5,750 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3,000 रूपये की बढ़ोतरी के बाद अब उन्हें प्रतिमाह 13,000 रूपये मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही मां अहिल्या कल्याण बोर्ड की स्थापना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। रीवा में आवासीय भूमि वालो से नहीं लिया जाएगा ब्याज। बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को लेकर जानकारी दी गई। बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति। छिंदवाड़ा, बैतूल, सागर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी और सीधी जिलों के 22 विकासखंडों में न तो सरकारी और न ही निजी आइटीआइ हैं। इसके लिए 34782.8 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। कुड़मी जाति को राज्य शासन की पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक 39 में कुरमी, कुर्मी के साथ शामिल किया जाना।
