7th Pay Commission: आज वित् मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने केंद्रीय बजट पेश कर दिया है हैं. सभी सेक्टर के लोगों को बजट से तमाम उम्मीदें हैं. एक एक कर सभी घोषणाएं की जा रही है वहीं, इस बजट से सरकारी कर्मचारियों को भी काफी उम्मीदें है. सरकारी कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लाने की मांग कर रहे हैं. माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करते हुए 8वें वेतन आयोग लाने को लेकर घोषणा कर सकती हैं.
अभी देश में 7वां वेतन आयोग चल रहा है. अगर सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा करती है तो सरकारी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी. ऐसा होने पर नीचे के लेवल से लेकर टॉप लेवल के सरकारी अधिकारियों की सैलरी में इजाफा हो जाएगा.
10 साल में बदलता है वेतन आयोग (Pay commission)
कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग हर 10 साल के बाद लागू किया जाता है. अब तक 5वें, 6ठे और 7वें वेतन आयोग को लागू करने में यही पैटर्न नजर आया है. कर्मचारियों ने पहले यह अनुमान लगाया था कि साल 2023 में 8वें वेतन आयोग की स्थापना की जाएगी और इसकी सिफारिशें 2026 में लागू हो सकती है.
क्या कहते है राजनीती के विशेषज्ञ
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक देश में अगले साल संसद के आम चुनाव हैं. इन चुनावों में केंद्रीय कर्मचारियों का रुख काफी मायने रखता है. लिहाजा सरकार इस वर्ग को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी. माना जा रहा है कि सरकार अगले संसदीय चुनाव सें पहले केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने से जुड़ा कोई न कोई बड़ा ऐलान जरूर करेगी.
महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) पर सरकार अपनाएगी ये रुख
करीब 8 साल पहले लागू हुए 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को कई फायदे दिए गए थे. इसके तहत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हर 6 महीने में रिवाइज हो जाता है. इसकी वजह से कर्मचारियों की सैलरी उसके हिसाब से अपने आप बढ़ती रही है. अब कर्मियों की निगाह इस बात पर है कि नई व्यवस्था लागू होने पर भी उसमें महंगाई भत्ते का ऑटोमेटिक रिवीजन पहले की तरह होता रहेगा या उसमें किसी तरह का बदलाव किया जाएगा. इसी मुद्दे पर अब सबकी निगाहें लगी हुई हैं.