7th Pay Commission: गुजरात (Gujarat) के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (CM Bhupendra Patel) ने राज्य के कर्मचारियों को 75 वें स्वतंत्रता संग्राम पर खास तोहफा दिया है. उन्होंने सरकारी कार्यक्रम में तिरंगा फहराने के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 फ़ीसदी की बढ़ोतरी करने के साथ फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार करने की बात कही है.
अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि सातवें वेतन आयोग के तहत राज्य के कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाया जा रहा है. बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी 2022 से लागू होगा. इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को जनवरी से जुलाई तक का एरियर भी मिलने वाला है. आज सरकार के इस फैसले से 9.38 लाख सरकारी कर्मचारियों को पेंशन भोगियों और पंचायत सेवकों को लाभ मिलने वाला है. हालांकि इस फैसले के बाद सरकार पर 14 सौ करोड़ रुपए हर साल का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा.
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नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो ऐलान किया गया है उसके तहत कार्डहोल्डर्स के लिए 1 किलोग्राम दाल योजना के विस्तार का ऐलान किया गया है. मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए आमदनी की लिमिट बढ़ाई जाएगी. राज्य के सभी तालुका ओं में 71 लाख कार्ड होल्डर को कम दर पर हर महीने 1 किलोग्राम दाल दी जाएगी. फिलहाल इस योजना का लाभ सिर्फ 50 विकासशील तालुका को ही मिल रहा है लेकिन इस ऐलान के बाद 250 तालुका के लोगों को इसका लाभ मिलेगा.
राज्य के कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी के अलावा द्वारका अंबाजी स्टेचू ऑफ यूनिटी जैसे रूट पर इलेक्ट्रिक बस चलाने का ऐलान भी किया गया है. बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए 1219 bs6 बसें चलाई जाएंगी जिस पर सरकार 367 करोड रुपए खर्च करने वाली है. बस स्टेशन पर 50 एटीएम मशीन भी लगाई जाएंगी. इसके अलावा नर्मदा जिले के स्टेचू ऑफ यूनिटी के पास एकता नगर केवड़िया कॉलोनी में ट्रॉमा सेंटर के साथ 50 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल बनाने के लिए 3 करोड रुपए भी आवंटित किए गए हैं.
