रजिस्ट्री और संपत्ति के बंटवारे को लेकर यूपी में बड़ा फैसला किया गया है। संपत्ति के बंटवारे के लिए जानकारी के अनुसार योगी सरकार ने 5 हजार रुपये की फीस तय कर दी है। इससे संपत्ति से जुड़े विवादों में भी कमी आएगी।
योगी सरकार ने यूपी में रजिस्ट्री और प्राॅपर्टी के बंटवारे को लेकर नये फैसले लागू किए हैं। फाइल लेकर अब आपको कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। संपत्ति की बिक्री और खरीद के लिए योगी सरकार ने ई-रजिस्ट्रेशन लागू कर दिया है। वहीं संपत्ति का बंटवारा भी अब मात्र 5 हजार रुपये में हो सकेगा। इसके लिए सरकार ने जरूरी प्रकिया शुरू कर दी है। ऐसे में इस फैसले के बाद सरकार के संपति से जुड़े विवादों में कमी आ सकती है।
रजिस्ट्री को लेकर भी योगी सरकार ने कई बदलाव किए हैं। फाइल नहीं अब हाथ में मोबाइल और सॉफ्ट काॅपी में डाॅक्यूमेंट्स होना ही काफी होगा। सरकार ने संपत्ति की खरीद और ब्रिकी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्री करने की व्यवस्था लागू की है। ऑनलाइन आवेदन करने पर स्टांप फीस भी डिजिटली ही जमा होगी।
