सुप्रीम कोर्ट 13 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उत्पाद शुल्क नीति मामले में हिरासत से रिहाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने 5 सितंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के फैसले को चुनौती दी, जिसने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा और जमानत के लिए उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया क्योंकि केजरीवाल पहले ट्रायल कोर्ट में नहीं गए थे।
पिछली सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा था कि आपराधिक कानून के विकास में योगदान करते हुए अधीनस्थ न्यायपालिका के मनोबल को कम करने के लिए उसके फैसले को सावधानीपूर्वक तैयार किया जाएगा। पीठ ने कहा, “हम जो भी फैसला सुनाएंगे, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारी संस्था किसी भी तरह से हतोत्साहित न हो…कानून के विकास में योगदान देना संवैधानिक अदालत का कर्तव्य है…कानून को प्रतिगामी तरीके से लागू करना नहीं। यह टिप्पणी तब आई जब सीबीआई के वकील ने अदालत को ऐसी मिसाल कायम करने के खिलाफ चेतावनी दी जो अधीनस्थ अदालतों को “हतोत्साहित” कर सकती है; लेकिन पीठ ने उन्हें आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सभी न्यायिक संस्थानों की अखंडता पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा।
उस दिन केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई की कार्रवाई का बचाव करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई थी। इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल 21 मार्च से हिरासत में हैं, इसके अलावा लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए मई में शीर्ष अदालत द्वारा 21 दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी, यह स्वीकार करते हुए कि उन्होंने 90 दिन से अधिक जेल में बिताए हैं। फिर भी, उत्पाद नीति मामले में 26 जून को सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के कारण वह हिरासत में रहे।
