DA Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में इस बार 4 प्रतिशत की वृद्धि नहीं होने की संभावना है। बिजनेस टुडे और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार इस बार डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। वर्तमान में, कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है।
DA और महंगाई की दर
महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की दर कीमतों में वृद्धि की दर पर निर्भर करती है। रिपोर्टों के अनुसार, अगर महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो इसे मूल वेतन में विलय करने की योजना नहीं है। कुछ अटकलें हैं कि डीए को मूल वेतन में शामिल किया जा सकता है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, ऐसा होने की संभावना नहीं है।
वेतन आयोग की चर्चा
सरकार ने ट्रेड यूनियनों को वेतन आयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए पत्र भेजा है। जेसीएम राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा को कार्मिक मामलों के विभाग से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्रेड यूनियनों से मुलाकात करने का उल्लेख किया गया है। यह मुलाकात 24 सितंबर को होने की संभावना है, और इसमें 8वें वेतन आयोग के गठन पर चर्चा की जा सकती है। हालांकि, बैठक के विशिष्ट कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी।
पिछले वेतन आयोग की स्थिति
केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की थीं। उस समय, न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 26,000 रुपये करने की मांग की गई थी, लेकिन प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। अंततः, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये पर ही रखा गया। इस प्रकार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस बार डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद कम है और वेतन आयोग के गठन पर भी हालात स्पष्ट नहीं हैं।
