इंदौर। ऊर्जा विभाग की लोकप्रिय समाधान योजना से जनवरी में मात्र एक सप्ताह के दौरान 49 हजार उपभोक्ता और लाभान्वित हुए है। प्रतिदिन औसत सात से दस हजार उपभोक्ता पंजीयन के माध्यम से जुड़ रहे हैं।
मप्रपक्षेविविकं के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि शासन ने जनवरी 2022 को जारी आदेश के तहत कोरानाकाल 2020 के आस्थगित 1 किलोवाट के घरेलू बिलों के लिए समाधान योजना 31 जनवरी तक बढ़ाई है। इस आदेश में आस्थगित बिलों को जमा करने पर अधिभार पर पूर्ण छूट एवं शेष बकाया मूल बिल राशि पर 25 से 40 प्रतिशत छूट का प्रावधान है।
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तोमर ने बताया कि प्रत्येक जिले में योजना से उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे है। एक सप्ताह के दौरान अब तक 49 हजार उपभोक्ता और लाभान्वित हुए है, जबकि 15 दिसंबर तक 13.28 लाख उपभोक्ता समाधान के लिए पंजीयन करा चुके थे। उन्होंने बताया कि समाधान के लिए जोन, वितरण केंद्रों के अलावा कंपनी की वेबसाइट MP.WZ.CO.IN के माध्यम से भी संपर्क कर छूट प्राप्त की जा सकती है।
