Homeदेशऑनलाइन शिकायत पोर्टल के लिए सीएम को ओबीसी एक्टिविस्ट ने लिखा पत्र

ऑनलाइन शिकायत पोर्टल के लिए सीएम को ओबीसी एक्टिविस्ट ने लिखा पत्र

मध्य प्रदेश के ओबीसी एक्टिविस्ट नीरज राठौर ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल स्थापित करने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश को एक पत्र लिखा है।

मध्य प्रदेश के ओबीसी एक्टिविस्ट नीरज राठौर ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल स्थापित करने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश को एक पत्र लिखा है। पत्र में आश्चर्य जताया की राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जिसे संवैधानिक रूप से पिछड़े वर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए स्थापित किया गया है, उन्हें उनके कल्याण के लिए सलाह देने और मार्गदर्शन करने के लिए, कोई व्यापक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल नहीं है। इसके अलावा आयोग के फ़ोन नंबर भी प्रदर्शित नहीं किये गए है.

इसलिए हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो की स्वयं पिछड़ा वर्ग समुदाय के है, से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में ऑनलाइन डिजिटल शिकायत पोर्टल स्थापित करने की पहल करने का अनुरोध करते हैं जो प्रदेश भर में पिछड़े वर्गों के खिलाफ की गई हिंसा, अन्याय और अन्य अत्याचारों के बारे में शिकायतों को संभालने के लिए पारदर्शी और जवाबदेह होगा.

सेवा में,
1. श्री शिवराज सिंह जी चौहान
माननीय मुख्यमंत्री
मध्य प्रदेश शासन, भोपाल

2. श्री इक़बाल सिंह जी बैस
मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
भोपाल.
विषय: राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल स्थापित करने का अनुरोध

माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचिव महोदय ,

यह हमारा विनम्र अनुरोध है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए एक विश्वसनीय, पारदर्शी और सक्रिय डिजिटल शिकायत ऑनलाइन पोर्टल स्थापित करने के लिए तुरंत पहल करें, जो पिछड़े वर्गों के खिलाफ किए गए अत्याचारों के खिलाफ शिकायत करने के लिए सुलभ होगा.

आयोग के वेबसाइट http://www.bccomm.mp.gov.in/ के अनुसार आयोग के मुख्य कृत्य निम्नानुसार है –

पिछड़े वर्गो के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिये हितप्रहरी आयोग के रूप में कार्य करना और पिछड़े वर्गों के अधिकारों एवं रक्षोपायों से वंचित किए जाने से संबंधित शिकायतों की जांच करना; पिछड़े वर्गो के कल्याण के लिए बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथा समय कार्यान्वयन की निगरानी करें तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में,जो ऐसे कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार हैं,सुधार हेतु सुझाव दें. लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण के संबंध में सलाह दें.

पदों पर नियुक्तियों के आरक्षण का उपबंध करने के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर तैयार की गयी सूचियों में किसी भी नागरिक को पिछड़ा वर्ग के रूप में सम्मिलित करने की प्रार्थनाओं का परीक्षण करना और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग को पात्र न होने पर भी सम्मिलित करने या पात्र होने पर भी सम्मिलित न करने की शिकायतों को सुनें और राज्य सरकार को ऐसी सलाह दें जैसी कि वह उचित समझे; पिछड़े वर्ग में,सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति या समूह के प्रवर्ग सुनिश्चित करें.

आयोग की वेबसाइट पर बहुत सारी जानकारी अपलोड नहीं की गई है जैसे-

1. आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में जो की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। ( सारी वार्षिक रिपोर्ट अपलोड की जावे )

2. पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में आयोग द्वारा निपटाई गई शिकायतों की संख्या और पीड़ितों को कितना मुआवजा दिया गया है?

3. शिकायतें दर्ज करने के लिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल के संबंध में। हम जानना चाहेंगे कि क्या राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के बाद एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल स्थापित करने की योजना बना रहा है?

मध्य प्रदेश में यदि कोई पीड़ित अपने साथ हुए अन्याय के बारे में शिकायत करना चाहता है तो उसे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की वेब पोर्टल http://www.bccomm.mp.gov.in/ में दिए गए ईमेल के माध्यम से आयोग से शिकायत करनी होगी-

म.प्र.राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
2-बी, राजीव गांधी भवन,
35-श्यामला हिल्स,
भोपाल (म.प्र.)- 462002
ईमेल: mpobcayog@gmail.com
एवं obcayog@mp.gov.in

यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जिसे संवैधानिक रूप से पिछड़े वर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए स्थापित किया गया है, उन्हें उनके कल्याण के लिए सलाह देने और मार्गदर्शन करने के लिए, कोई व्यापक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल नहीं है। इसके अलावा फ़ोन नंबर भी प्रदर्शित नहीं किये गए है.

इसलिए हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो की स्वयं पिछड़ा वर्ग समुदाय के है, से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में ऑनलाइन डिजिटल शिकायत पोर्टल स्थापित करने की पहल करने का अनुरोध करते हैं जो प्रदेश भर में पिछड़े वर्गों के खिलाफ की गई हिंसा, अन्याय और अन्य अत्याचारों के बारे में शिकायतों को संभालने के लिए पारदर्शी और जवाबदेह होगा.

कृपया उपरोक्त समस्या का जल्दी से निराकरण करते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल स्थापित करने का आदेश जारी करने का कष्ट करे.

आपके सहयोग के लिए आभारी रहूँगा

शुभकामनाओ सहित

Neeraj Kumar Rathore
M.A. ( Economics, Sociology, Political Science), MBA (Britain), MSc. Agri., LLB Student
President
Gautam Buddha Education and Social Welfare Society
International Human Rights Commission Activist, European Union

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