18 नवंबर, मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश हित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत बनाने, स्वास्थ्य सुविधाओं के दायरे को बढ़ाने और निवेश को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही आने वाले सिंहस्थ से संबंधित तैयारियों की समीक्षा भी की गई। बैठक में लाड़ली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं को और अधिक आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए रोजगार संबंधी अवसर बढ़ाने और नई पहल तैयार करने के निर्देश भी विभागों को दिए गए।
मिशन वात्सल्य योजना को मिला 1022 करोड़ का बजट
मंत्रिमंडल ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत राज्य के 33,346 बच्चों को प्रतिमाह आर्थिक सहयोग देने के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस योजना में हर पात्र बच्चे को 4,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के क्रियान्वयन में 60% भागीदारी केंद्र सरकार की रहेगी, जबकि शेष 40% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। इस वित्तीय सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने कुल 1022 करोड़ रुपये की राशि को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे इन बच्चों के लिए एक सुरक्षित और स्थिर जीवन आधार तैयार किया जा सके।
किसानों के लिए राहत: सब्सिडी और सोलर पंप को लेकर बड़ा फैसला
बैठक में कृषि और ऊर्जा विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि अस्थायी बिजली कनेक्शन वाले किसानों को अब वही क्षमता वाला सोलर पंप उपलब्ध कराया जाएगा, जो उनकी वर्तमान पंप मोटर की क्षमता के बराबर होगा। यह प्रस्ताव ऊर्जा विभाग द्वारा भेजा गया था, जिसे मंगलवार की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। इस फैसले के लागू होने से किसानों का खर्च कम होगा और खेती में ऊर्जा की उपलब्धता स्थिर रहेगी। सरकार इसे किसानों के हित में उठाया गया बड़ा कदम मान रही है।
इंदौर टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव से निवेश की बारिश
मंत्रिमंडल में हाल ही में इंदौर में आयोजित टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव पर विस्तृत चर्चा की गई। इसी कार्यक्रम में स्पेस टेक नीति 2025 का मसौदा भी जारी किया गया था। कॉन्क्लेव में आईटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एयरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, रक्षा क्षेत्र, ईवी निर्माण तथा औद्योगिक भूमि आवंटन नीति जैसे विषयों पर गहन विचार-विमर्श हुआ। इस आयोजन के परिणामस्वरूप करीब 15,996 करोड़ रुपये निवेश की संभावनाएं बनी हैं और 64,085 नए रोजगार सृजित होने का मार्ग खुला है। एमपी में तकनीकी विकास को गति देने के लिए इस कॉन्क्लेव के दौरान 7 महत्वपूर्ण एमओयू भी साइन किए गए।
भावांतर योजना से किसानों को बड़ी राहत
देवास से शुरू की गई भावांतर योजना के परिणाम किसानों के लिए बेहद सकारात्मक साबित हो रहे हैं। किसानों को फसल के मॉडल रेट और समर्थन मूल्य के अंतर को लेकर मिलने वाला भावांतर तेजी से उनके खातों में पहुंच रहा है। 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक जहां मॉडल रेट 4020 रुपये था, वहीं 17 नवंबर तक यह बढ़कर 4036 रुपये हो गया। पिछले 15 दिनों में लगभग 1.33 लाख किसानों के खातों में कुल 233 करोड़ रुपये की राशि जमा की जा चुकी है। सरकार का दावा है कि योजना ने किसानों के आर्थिक बोझ को काफी कम किया है और वे इससे संतुष्ट हैं।
लाड़ली बहना योजना में बड़ी बढ़ोतरी
मध्यप्रदेश की लाड़ली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। योजना की मासिक किस्त को बढ़ाकर अब 1500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। पहले की तुलना में 250 रुपये की यह बढ़ोतरी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को और मजबूत करेगी। जून 2023 से अक्टूबर 2025 तक सरकार अब तक 44,900 करोड़ रुपये की राशि बहनों के खातों में भेज चुकी है। इन पैसों ने लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। बैठक में सीएम मोहन यादव ने निर्देश दिए कि विभाग एक ऐसी नई योजना तैयार करे, जिससे लाड़ली बहनों को रोजगार के अवसर मिल सकें और उन्हें स्थायी आय के साधन उपलब्ध हों। इसका उद्देश्य महिलाओं को दीर्घकालिक रूप से आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है।
