कर्नाटक हिजाब विवाद(Karnataka Hijab controversy) मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुनाये जाने के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं के रहा हैं। फैसला आने के बाद भी मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षा में बैठने से मना कर दिया। और कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी।
आपको बता दे हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा हिजाब विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है और शिक्षण संस्थानों में उनके बनाये नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। हालांकि कोर्ट के इस फैसले के बाद कर्नाटक के कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।
वहीं अब समाचार एजेंसी ANI के हवाले से बड़ी खबर सामने आई हैं। खबर के मुताबिक़ हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के उन जजों को कर्नाटक सरकार ने Y केटेगरी की सुरक्षा प्रदान(given Y category protection Karnataka Hijab controversy) करने का फैसला लिया हैं। जानकारी के मुताबिक़ फैसला सुनाने वाले जजों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी।
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने हिजाब विवाद पर फैसला सुनाने वाले तीनों जजों को जान से मारने की धमकियां मिलने के बाद Y श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। इसके अलावा इस मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया हैं।
