ग्वालियर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महत्वकांक्षी लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की लाडली बहनों के खाते में 1-1 हज़ार रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने संस्कारधानी जबलपुर से 1 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि लाडली बहना के खातों में ट्रांसफर की है। इसके साथ ही उन्होंने प्रत्येक जगह पर लाडली बहना सेना नियुक्त करने की बात कही थी। ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल है आखिरकार लाडली बहना सेना का मुख्यालय कहां बनाया जाएगा तो इस बात की जानकारी भी सामने आ गई है।
इस जगह बनेगा लाडली बहना सेना मुख्यालय
बता दें कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए नियुक्त होने वाली लाडली बहना सेना का पहला मुख्यालय ग्वालियर जिले में बनाया जाएगा। इसको लेकर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने अधिकारियों की एक टीम को प्रॉपर्टी सर्च करने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने अंतर विभागीय समन्वय बैठक आयोजित की थी। इस दौरान उन्होंने एसडीएम से लेकर सभी विभागों के जिलास्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया और अनुपयोगी एवं पुरानी सरकारी भवनों को जीर्णोद्धार कराकर उपयोग में लाने की बात कही है। इसके तहत इन भवनों को लाडली बहना सेना को दिया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी जगह जहां कोई काम ना आ रही हो वहां पर लाडली बहना सेना के उपयोग में लिया जाएगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिला पंचायत के सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर नाराज हो गए उन्हें अस्पताल में बिजली कटौती और नल जल योजना में बिजली कनेक्शन में हो रही देरी पर अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित करते हुए जल्दी इस समस्या को निपटाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस तरह की लापरवाही की जाती है तो वहां बर्दाश्त नहीं होगी ।वहीं अस्पताल में बिजली कटौती की समस्या पर कहा कि जल्दी ही इस तरह की समस्या को खत्म किया जाए।
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अगर हम ग्वालियर जिले की बात करें तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 13000 से अधिक महिलाओं के खाते में पैसा नहीं पहुंचा है ।इसको लेकर भी कलेक्टर ने एसडीएम और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन महिलाओं के खाते को चेक कर नया खाता खुलवा कर उनमें राशि पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार एवं अपर कलेक्टर एच बी शर्मा सहित जिले के सभी एसडीएम एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी शामिल रहे।