राजस्‍थान सरकार के बाद अब पंजाब, छत्‍तीसगढ़ और झारखंड सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme-OPS) को फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी है.गुजरात व‍िधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्‍य में सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा भी क‍िया गया है. वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारी (Central government employees)भी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रहे हैं.

क्या हैं पेंशन योजना

इस नई पेंशन की योजना को राष्‍ट्रीय पेंशन योजना (NPS) कस नाम द‍िया गया है. जिसमे वर्कर्स की आधारभूत सैलरी और महंगाई भत्‍ते का 10 प्रत‍िशत ह‍िस्‍सा काटा जाता है. एनपीएस (NPS) शेयर बाजार की चाल पर आधारित है.वहीं 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन पाने के ल‍िए एनपीएस फंड का 40 प्रत‍िशत इन्वेस्टमेंट करना होता है और आपको 60 प्रत‍िशत पैसे में से पेंशन म‍िलती है.इस योजना में र‍िटायरमेंट के बाद पेंशन की कोई गारंटी नहीं है.आपको यह बता दें, कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को खत्म कर दिया गया था. साथ ही जनवरी, 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को लागू करने का न‍िर्णय भी ल‍िया गया था. दरअसल, एनपीएस (NPS) अंशदान पर आधारित पेंशन योजना है और इसमें महंगाई भत्ते का कोई प्रावधान नहीं होताहैं।

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लोकसभा चुनाव से पहले करेंगे विचार

नए साल से पहले आई इस खबर से केंद्रीय वर्कर्स ने ली चैन की सांस,सूत्रों का दावा है क‍ि मोदी सरकार (Modi Government) 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस योजना पर विचार कर सकती है.केंद्रीय वर्कर्स की लंबे समय से चल रही मांग पर कानून मंत्रालय से सलाह मांगी। कानून मंत्रालय से पूछा गया है क‍ि क‍िस व‍िभाग में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू क‍िया जा सकता है. मंत्रालय की तरफ से इस पर कोई ठोस जवाब फिलहाल नहीं द‍िया गया है.

भागवत कराड साफ क‍िया इसका रुख

इससे पहले संसद के बीते सत्र में वित्र राज्य मंत्री भागवत कराड ने पुरानी पेंशन योजना पर फिर से शुरुआत करने पर भी अपना रुख साफ क‍िया था. उन्‍होंने कहा था क‍ि केंद्र की तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम को कारी करने पर कोई विचार नहीं क‍िया जा रहा हैं.आपको बता दें की चुनाव में जिस प्रकार इस मुद्दे को भुनाया जा रहा है. उससे लगता है क‍ि आने वाले दिनों में इस पर कोई सकरात्मक फ़ैसला हो सकता है.