केंद्र सरकार अगले साल केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी कर सकती है, जो उन्हें नए साल पर एक और शानदार तोहफा हो सकता है। अक्टूबर में महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में फिटमेंट फैक्टर 2.86 को मंजूरी देती है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में जबरदस्त 186% की बढ़ोतरी हो सकती है।
क्या है फिटमेंट फैक्टर और इसका असर?
फिटमेंट फैक्टर वह मानक है जिसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जाती है। 8वें वेतन आयोग के तहत यदि फिटमेंट फैक्टर को 2.86 पर निर्धारित किया जाता है, तो कर्मचारियों की मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये प्रति माह हो सकती है। यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ा लाभ होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो बेसिक सैलरी पर निर्भर करते हैं।
पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ
यह बदलाव न केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिए, बल्कि पेंशनर्स के लिए भी फायदेमंद होगा। एनसी-जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 को मंजूरी मिलने पर पेंशन में भी 186% की वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में पेंशनर्स को 9,000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं, जो बढ़कर 25,740 रुपये हो सकते हैं।
2025-26 के बजट में हो सकता है ऐलान
अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग की तारीख तय नहीं की है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इसका ऐलान अगले बजट 2025-26 में कर सकती है। कुछ जानकारों का मानना है कि सरकार इस पर फैसला दिसंबर 2024 तक ले सकती है। खास बात यह है कि 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी, और आमतौर पर हर दस साल में वेतन आयोग की समीक्षा होती है। इसलिए 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन इससे पहले इसका ऐलान संभव है।
7वें वेतन आयोग के प्रमुख बदलाव
7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था, और इसके तहत कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये की गई थी। इस आयोग ने कर्मचारियों को कई अन्य लाभ भी दिए थे, जो उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाते हैं। 8वां वेतन आयोग, यदि फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी मिलती है, तो यह कर्मचारियों के जीवन स्तर को और बेहतर बना सकता है।
केंद्र सरकार का 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा तोहफा हो सकता है। कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 186% की बढ़ोतरी और पेंशनर्स को मिलने वाली राहत उनके वित्तीय हालात को सुधार सकती है। यह बदलाव सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जो कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के साथ-साथ उनकी कार्य क्षमता में भी इजाफा करेगा।