दिल्ली सरकार (Delhi Government) की नई एक्साइज नीति के खिलाफ एलजी विनय कुमार सक्सेना के द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है।एलजी विनय कुमार सक्सेना के द्वारा अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार पर उनकी नई नीति के अनुसार शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित तरीके से आर्थिक लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में मुख्य आरोप दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर लगाए गए हैं।
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मनीष सिसोदिया पर लग रहे आरोपों का केजरीवाल ने किया खंडन
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया पर लग रहे नई आबकारी नीति से संबंधित आरोपों का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिरे से खंडन किया है। उन्होंने मनीष सिसोदिया को साफ़ छवि का ईमानदार नेता और देशभक्त इंसान बताया है। साथ ही उन्होंने कहा की हमें इस प्रकार की कार्यवाही का पहले से संदेह था मगर हम जेल जाने और फांसी से भी डरने वाले नहीं हैं। मोदी सरकार का नाम ना लेते हुए उन्होंने कहा कि वो सावरकर की औलाद हैं और हम भगत सिंह की। उन्होंने उक्त कार्यवाही को राजनैतिक द्वेष का परिणाम बताया और कहा की हमारी ईमानदार छवि को धूमिल करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने की थी नई आबकारी नीति की सीबीआई जाँच की मांग
जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद एलजी वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नई एक्साइज नीति के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई एक्साइज पॉलिसी में केजरीवाल सरकार के द्वारा वांछित नियमों को ताक पर रखकर शराब लाइसेंसधारियों को लाभ पहुंचाने के लिए अनुचित तरिके से टेंडर दिए गए हैं।