DA Hike: राज्य सरकार की ओर से महंगाई भत्ता बढ़ाकर 30 फीसदी कर दिया गया है. इस स्थिति में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते का अंतर घटकर 21 फीसदी रह गया. हालांकि, राज्य सरकार ने यह जानकारी दी है कि बकाया DA का अंतर और कब कम किया जाएगा।
5% बढ़ा महंगाई भत्ता:
त्रिपुरा के खेल मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा कि कई समस्याओं के बावजूद राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता पांच प्रतिशत बढ़ाया गया है. उनके शब्दों में, ‘हमारी सरकार कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है. इसीलिए हमने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को (अधिक) पांच प्रतिशत DA और DR का भुगतान करने का फैसला किया है। इसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने से 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे।
महंगाई भत्ता बढ़कर 30 प्रतिशत हुआ:
इस घोषणा के परिणामस्वरूप राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 30 प्रतिशत हो गया। जो पहले 25 फीसदी था. उनका बढ़ा हुआ DA 1 नवंबर से प्रभावी है. वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत 53 फीसदी DA मिलता है. इससे DA का मार्जिन 26 फीसदी से घटकर 21 फीसदी हो गया है।
राज्य में सातवां वेतन आयोग 2018 में लागू हुआ. उसी साल मार्च में बीजेपी सरकार सत्ता में आई। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 अक्टूबर, 2018 से लागू हो गईं। तब से DA को कई बार बढ़ाया जा चुका है. पिछली बार भी (मार्च 2024) राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए पांच फीसदी बढ़ाया गया था।
1.88 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा:
राज्य सरकार का दावा है कि नवंबर से महंगाई भत्ते में पांच फीसदी की अतिरिक्त बढ़ोतरी से 1.88 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा. राज्य सरकार के कर्मचारियों को डीए मिलता है. और महंगाई राहत सेवानिवृत्त राज्य सरकार के कर्मचारियों या पेंशनभोगियों को उपलब्ध है।
