DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, महंगाई भत्ते पर आया बड़ा अपडेट, वेतन में होगा बंपर इजाफा

Meghraj
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DA Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारी महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार अक्टूबर में इस संबंध में घोषणा कर सकती है, हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। आमतौर पर, डीए की घोषणा दिवाली के आसपास की जाती है। सूत्रों का कहना है कि सरकार दिवाली से पहले 3-4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है।

DA Hike: पिछले वर्ष की तुलना

पिछले वर्ष, 2022 में डीए की बढ़ोतरी की घोषणा अक्टूबर के पहले सप्ताह में की गई थी। वर्तमान में, डीए मूल वेतन का 50% है, जो मार्च 2024 में 4% की वृद्धि के बाद निर्धारित हुआ था। रिपोर्टों के अनुसार, इस बार भी 3-4% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जो आमतौर पर जनवरी और जुलाई में होने वाली द्विवार्षिक समीक्षाओं की प्रक्रिया का पालन करती है।

महंगाई भत्ते का महत्व

महंगाई भत्ता एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मुआवजा संरचना का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार वेतन को समायोजित करके मुद्रास्फीति का सामना करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक कर्मचारी का मूल वेतन ₹18,000 है और वह वर्तमान में ₹9,000 का डीए प्राप्त कर रहा है, तो 3% की बढ़ोतरी लागू होने पर उसके मासिक भत्ते में ₹540 की वृद्धि हो सकती है।

आर्थिक संदर्भ में DA वृद्धि

डीए की यह वृद्धि ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब कर्मचारी मुद्रास्फीति के दबावों का सामना कर रहे हैं। डीए वृद्धि का फॉर्मूला, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के 12 महीने के औसत पर आधारित है, यह सुनिश्चित करता है कि वेतन संशोधन आर्थिक वास्तविकताओं से संबंधित हो।

पेंशनभोगियों के लिए राहत

डीए की वृद्धि के साथ-साथ पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में भी वृद्धि की उम्मीद है, जो सेवानिवृत्त लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

8वें वेतन आयोग पर चर्चा

कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी की घोषणा का बेसब्री से इंतजार है, जबकि 8वें वेतन आयोग के गठन की चर्चा भी जारी है। हालांकि, वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस आयोग को लागू करने की कोई योजना फिलहाल नहीं है। बढ़ती मांगों के बावजूद, सरकार का ध्यान डीए बढ़ोतरी के माध्यम से तत्काल मुद्रास्फीति नियंत्रण पर केंद्रित है।