Salary Hike: सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार कर्नाटक राज्य सरकार के कर्मचारियों की 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए आगे बढ़ गई है। सीएम विधान सौध के नेतृत्व में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का अधिकार दिया गया। इसके साथ ही सातवें वेतन आयोग को लागू करने की सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने का समय नजदीक आता दिख रहा है।
आज की कैबिनेट बैठक में कुछ मंत्रियों ने आयोग की सिफारिश के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 25 फीसदी तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। आख़िरकार कैबिनेट बैठक में आयोग की सिफ़ारिश लागू करने का अधिकार सीएम को दे दिया गया और मालूम हो कि सीएम सिद्धारमैया ने भी वेतन में 27 फीसदी बढ़ोतरी की इच्छा जताई है। इसलिए, राज्य सरकार जल्द ही एक आधिकारिक निर्णय की घोषणा करने की संभावना है।
राज्य सरकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सीएस शदाक्षरी ने वेतन वृद्धि के प्रस्ताव का स्वागत किया। राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए वेतन आयोग द्वारा दी गई सिफारिश को स्वीकार करने का सीएम का कदम स्वागत योग्य है। इससे राज्य के खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा। राज्य के खजाने में अधिकांश संसाधनों का प्रावधान और वितरण सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।
पूर्व मुख्य सचिव के. सुधाकर राव की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग ने 16 मार्च को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी। आयोग, जिसने अपनी अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सौंपी, ने कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों के लिए 27.5% वेतन वृद्धि की सिफारिश की।
