बाजार में ब्रांडेड और अन-ब्रांडेड ट्रैक सूट (Tracksuit) उपस्थित हैं. लोग अपने बजट की गणना के हिसाब से खरीदते हैं. ट्रैक सूट का बाज़ार अब धीरे-धीरे बढ़ रहा है. इसलिए इसमें कमाई के कई मौके भी बने हुए है. जिसे देखते हुए खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग (KVIC) ने ट्रैक सूट मैन्युफैक्चरिंग पर एक विवरण तैयार किया है, जिसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट और मुनाफे का हिसाब-किताब बताया गया है.
ट्रैक सूट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस (Tracksuit Manufacturing Business)
ट्रैक सूट (Tracksuit) इन दिनों काफी प्रचलन में है. ट्रैकसूट को वार्म-अप सूट के रूप में भी जाना जाता है. ट्रैक सूट एक स्पेशल टाइप का गारमेंट है जिसका इस्तेमाल आउटरवियर के रूप में किया जाता है, जिसे साफतौर पर खिलाड़ी, जॉगर्स पहनते हैं. सर्दी के मौसम में अपने शरीर को गर्म रखने के लिए भी पहना जाता है. जिम हो या फिर मॉर्निंग और इवनिंग वॉक, लोग ट्रैक सूट पहने वर्कआउट करते नज़र आते ही हैं. अगर आप भी ऐसा व्यवसाय करने की योजना बना रहे हैं तो ट्रैक सूट मैन्युफैक्चरिंग (Tacksuit Manufacturing Business) का काम शुरू करते हैं. Tracksuit के बढ़ते चलन को देखते हुए इसमें अच्छी कमाई का अवसर मिलता हैं.
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कितने में शुरू हो जाएगा ट्रैक सूट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस (Project Cost of Tracksuit Manufacturing Business)
आपको बता दें कि Tracksuit विशेषकर कॉटन, नायलॉन, पॉलीवस्र सिंथेटिक फैब्रिक से बनाया जाता है. ये सरलता से धोए जा सकते हैं. ट्रैक सूट बनाने का काम सरल और सरलता से मैनेजेबल है. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रैक सूट मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय 8 लाख 71 हजार रुपएकी लागत में शुरू हो जाएगा. इसमें इक्विमेंट पर 4.46 लाख रुपए और वर्किंग कैपिटल के लिए 4.25 लाख रुपए शामिल है.
प्रोडक्शन और मुनाफा (Production & Profit)
केवीआईसी की की खबर के अनुसार, एक साल में 48,000 Tracksuit मैन्युफैक्चर होगा. 106 रुपए की दर से इसकी कुल कीमत 51,22,440 रुपए होगी. 100 फीसदी प्रोडक्शन क्षमता से कुल 56,00,000 रुपए की बिक्री हो सकती है. ग्रॉस सरप्लस 4,77,560 रुपए होगी. रिपोर्ट के मुताबिक, सभी खर्चे घटाकर वार्षिक आय 4,33,000 रुपए की कमाई हो सकती है. मतलब अब प्रत्येक माह लगभग 40,000 रुपए तक कमाई होगी.
पीएम मुद्रा योजना से ले सकते हैं लोन (PM Mudra Yojana)
अगर आपके पास व्यवसाय शुरू करने के पैसे नहीं हैं तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PM Mudra Yojana) से लोन ले सकते हैं. इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में गैर-कॉर्पोरेट छोटे उद्यमों को शुरू करने या उसके विवरण के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है. KVIC ने कहा कि यह आंकड़े सांकेतिक हैं और अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग हो सकते हैं. अगर बिल्डिंग पर इन्वेस्टमेंट को किराए में ट्रांसफर किया जाए तो प्रोजेक्ट कॉस्ट कम हो जाएगी और प्रॉफिट बढ़ जाएगा।