कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़। असल में कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से एक नया निर्णय सामने आ रहा है। जिसमें सरकार ने 18 माह के DA एरियर पर अपना निर्णय सुनाया है। आइए जानते है इस खबर में सरकार की तरफ से आए इस डिसीजन को डिटेल से समझाया। सरकार ने 18 माह के DA एरियर मतलब महंगाई भत्ते के बकाए भुगतान को लकेर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तगड़ा झटका दिया है.

वित्त मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में दी गई सूचना के साथ कर्मचारियों की सारी आशाएं समाप्त हो गई हैं. केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि तीन किस्तों का पैसा नहीं दिया जाएगा. ऐसा कोई नियम नहीं है. वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि महंगाई भत्ते मतलब DA के 18 महीने का बकाया नहीं मिलेगा.

दरअसल में कोरोना काल में DA की तीन किस्त (1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021) प्रतिबंध लगा दिया गया था. इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते को बहाल कर दिया. लेकिन, पिछले 18 माह से पेंडिंग तीन किस्त के पैसे का कोई जिक्र नहीं किया. सरकार ने 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में 11 परसेंट का इजाफा किया. इसके बाद जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी पहुंच गया. हालांकि, हालही मौजूदा स्थिति में ये 38 फीसदी है. लेकिन, कर्मचारी उस 18 माह के भी पैसे चाहते थे, जिस बीच महंगाई भत्ता फ्रीज था.

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कर्मचारी यूनियन करेंगे आंदोलन

इस पुरे गंभीर मुद्दे को लेकर कर्मचारी यूनियन का कहना है कि महंगाई भत्ता (DA) या महंगाई राहत (DR) कर्मचारी और पेंशनर्स का राइट है. इसे रोका नहीं जा सकता. कोरोनाकाल में कर्मचारियों ने दृढ़तापूर्वक काम किया. उनका महंगाई भत्ता (DA Hike) नहीं बढ़ाया गया, फिर भी कार्य पर लगे रहे. कई कर्मचारियों और पेंशनर्स की इस बीच मौत भी हो गई. सरकार को इस मामले में दूसरे पक्षों पर भी विचार करना चाहिए. हालांकि, सरकार के स्पष्ट मनाई के बाद यूनियन अब आंदोलन की योजना बना रही हैं.

सरकार को हुई 34,000 करोड़ की बचत

सरकार ने जिस अवधि में महंगाई भत्ते को रोका था, उससे सरकार को 34,000 करोड़ रुपए की किफायत हुई है. अटकलें तो ये भी है कि केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए DR और कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) के एरियर की कुल राशि लगभग 34,000 करोड़ रुपए है.पेंशन नियमों की टिप्पणी के लिए स्वेच्छापूर्ण एजेंसियों की स्थाई समिति की 32वीं बैठक में भी व्यय विभाग (DOI) के एक प्रतिनिधि ने साफ़ किया था कि पिछले DA-DR के एरियर को जारी नहीं किया जाएगा. बता दें, DOI केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ही एक ब्रांच है.