भोपाल। मध्यप्रदेश में साल 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होना है ,उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को एक तरफ कृषक ब्याज माफी योजना का शुभारंभ किया है, दूसरी तरफ किसानों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों पर ब्याज का बोझ ना बढ़े इसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों की समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने के बाद जिस दिन राशि का भुगतान किया जाएगा उसी दिन से ऋण खाते में राशि को जमा मानी जाए जिसकी वजह से किसानों पर ब्याज का भार नहीं पड़ेगा।
किसानों के ऋण से मिलेगी मुक्ति
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक तरफ जिन किसानों ने ब्याज नहीं भरा है उन किसानों के लिए कृषक ब्याज माफी योजना का शुभारंभ किया है। जिसके तहत प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के फार्म भरे जा रहे हैं इसमें सरकार की तरफ से किसानों का ब्याज भरा जाएगा और उन्हें डिफाल्टर की सूची से बाहर करेंगे। जिससे किसान सोसाइटियों से खाद और अन्य चीजें खरीद सके। इसी बीच अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को एक और बड़ी राहत दी है अब किसानों को समर्थन मूल्य पर मिलने वाले पैसे से ही ऋण खाते में राशि जमा मानी जाएगी जिससे किसानों को ब्याज नहीं देना पड़ेगा।
इस तरह किसानों को मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई इस घोषणा के बाद नागरिक आपूर्ति निगम किसानों से कटौती की गई है। धनराशि प्राथमिक कृषि सहकारी समिति को देने में कितना भी समय लग जाए, लेकिन समर्थन मूल्य पर विक्रय के बाद अब किसानों को जिस दिन भुगतान होगा उसी दिन से उनकी राशि ऋण खाते में जमा मानी जाएगी जिससे किसानों पर ब्याज का भार नहीं पड़ेगा।
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ।सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने बताया कि किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के साथ सहमति के आधार पर भुगतान में से कुछ राशि लोन के रूप में कटवाते हैं जबकि बची हुई राशियों का भुगतान किसानों के खाते में करते हैं लेकिन राशि मिलने में काफी समय लग जाता है जिसके कारण किसानों को काफी अधिक नुकसान होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाखों किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद अब अधिकारियों के द्वारा किसानों को की जाने वाली भुगतान की राशि को ऋण खाते में समायोजित कर दिया जाएगा जिससे किसानों को ब्याज नहीं देना पड़ेगा।