8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सैलरी में होगी बंपर बढ़ोतरी, ऐसा होगा कैलकुलेशन

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By Raj RathorePublished On: November 3, 2025
8th Pay Commission

8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर आठवां वेतन आयोग लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसे जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है।



वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाता है, जो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करता है। नई सिफारिशों के तहत इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे न्यूनतम वेतन काफी बढ़ जाएगा।

फिटमेंट फैक्टर से कैसे बढ़ेगा वेतन?

कर्मचारियों के वेतन की गणना में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण आधार है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 तक किया जा सकता है।

अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में भारी उछाल आएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है, तो 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर यह बढ़कर लगभग 71,500 रुपये हो जाएगी। यह गणना कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है।

आयोग की सिफारिशों की प्रक्रिया

एक बार वेतन आयोग का गठन हो जाने के बाद, उसे अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया जाता है। सरकार इन सिफारिशों पर विचार करने के बाद इन्हें मंजूरी देती है, जिसके बाद वेतन संशोधन लागू होता है। इसी प्रक्रिया के तहत 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी लागू की जाएंगी।

बैंक कर्मचारी वेतन आयोग के दायरे से बाहर

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वेतन आयोग का लाभ सीधे तौर पर सरकारी बैंकों के कर्मचारियों को नहीं मिलता है। देश के सरकारी बैंकों में काम करने वाले कर्मचारी केंद्र सरकार के सीधे वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते हैं। बैंक कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का निर्धारण भारतीय बैंक संघ (IBA) और बैंक यूनियनों के बीच होने वाले द्विपक्षीय समझौते (Bipartite Settlement) के माध्यम से होता है।

इसलिए, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का उन पर सीधा असर नहीं होगा। हालांकि, बैंक यूनियनें लंबे समय से यह मांग कर रही हैं कि उन्हें भी भविष्य में केंद्रीय कर्मचारियों की तरह वेतन वृद्धि का लाभ देने के लिए एक साझा वेतन ढांचे (Common Pay Framework) में शामिल किया जाना चाहिए।